नाफेड आणि एनसीसीएफ करणार शेतकऱ्यांकडून गहू खरेदी
सरकारने लोकसभा निवडणुकांच्या तोंडावर महागाई आटोक्यात आणण्यासाठी केंद्र सरकार पहिल्यांदाच नाफेड आणि एनसीसीएफला शेतकऱ्यांकडून गहू खरेदीची मुभा देण्याची शक्यता आहे. भारतीय अन्न महामंडळ शेतकऱ्यांकडून आजपर्यंत हमीभावाने गव्हाची खरेदी करत होते परंतु आता मात्र नाफेड आणि एनसीसीएफलाही शेतकऱ्यांकडून भारत ब्रॅंडसाठी गहू खरेदी करण्याचे आदेश सरकार देणार असल्याचे सांगितले जात आहे.
नाफेड आणि एनसीसीएफला भारत ब्रॅंडसाठी भारतीय अन्न महामंडळाकडून गव्हाचा पुरवठा केला जातो. गव्हाची खरेदी बिहार आणि राजस्थान सारख्या राज्यातून करण्यात येणार आहे. भारत ब्रॅंड अंतर्गत केंद्र सरकारने लोकसभा निवडणुकांच्या तोंडावर तांदूळ, गव्हाचे पीठ, डाळ, कमी दारात ग्राहकांना उपलब्ध करून देण्यासाठी केंद्रीय भंडार नाफेड आणि एनसीसीएफ च्या मार्फत योजना राबवली जात आहे. यामध्ये तांदूळ २९ रुपये किलो दराने ,तर गव्हाचं पीठ २७ रुपये दराने ,आणि हरभरा डाळ ६० रुपये दराने विक्री सरकार करते .
५ धरणे कोरडी ठाक
देशातील दक्षिण भागामधील १० धरणातील पाणीसाठाही झपाट्याने कमी होत आहे, तसेच ५ धरणे कोरडी ठाक पडली आहेत. तर १५० मोठ्या धरणातील पाणीसाठयात सेंट्रल वॉटर कमिशनच्या आकडेवारीनुसार घट होत आहे.कर्नाटक, आंध्रप्रदेश,केरळ तेलंगणा, आणि तामिळनाडू या पाच राज्यातील ४२ धरणांचा पाणीसाठा ११.४७१ बीसीएम म्हणजेच बिलियन क्युबिक मिटर इतका आहे. तर सेंट्रल वॉटर कमिशननं आकडेवारीनुसार पश्चिम भागातील ४९ धरणामध्ये ४२ टक्के पाणीसाठा शिल्लक असल्याचे प्रसिद्ध केले आहे . महाराष्ट्रातील धरणामध्ये सेंट्रल वॉटर कमिशनने सरासरीपेक्षा १२ टक्के कमी पाणीसाठा असल्याचेही जाहीर केले आहे. देशाच्या एल निनोचा फटका दक्षिण राज्यामध्ये बसला आहे.धरणाच्या पाणीसाठयात खरीपातील पावसाच्या खंडामुळे वाढ झाली नाही.धरणातील पाणीसाठा आता वाढत्या उष्णतेमुळे झपाट्याने कमी होत आहे . त्यामुळे दुष्काळाचे संकट जास्त गडद होऊ लागले आहे .
मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजनेसाठी ५० कोटी
मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजना २०२३-२४ साठी ५० कोटी रुपयांच्या निधीच्या वितरणाला मंजुरी देण्यात आलीय. याबाबतचा राज्य सरकारने गुरुवारी शासन निर्णय काढला आहे . प्रति थेंब अधिक पीक या घटकांतर्गत ठिबक आणि तुषार सिंचनासाठी केंद्र सरकारच्या प्रधानमंत्री कृषी सिंचन अंतर्गत अनुदान देण्यात येणार आहे. महा डीबीटीच्या माध्यमातून लाभार्थी निवड आणि अनुदान मंजूरी करण्यात येणार आहे.
