केंद्र सरकारने दरवाढ नियंत्रित करून कांद्याची देशांतर्गत उपलब्धता व्हावी यासाठी निर्यात बंदी केली आहे . निर्यात बंदी एका सप्ताहात विक्री झालेल्या कांद्यामागे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना दीडशे कोटी रुपयांचा तोटा झाल्याचे समोर आले आहे.

केंद्र सरकारच्या ग्राहक जोपासणाऱ्या धोरणामुळे सद्यःस्थितीत शेतकऱ्यांचे अर्थकारण पूर्णतः कोलमडलेले आहे. मागील दहा दिवसांपूर्वी कांद्याला प्रतिक्विंटल तीन हजार तीनशे ते तीन हजार चारशे रुपये दर होतात.  आता मात्र 1700 ते 1900 रुपये प्रति क्विंटर पर्यंत खाली आले आहे.  त्यामुळे क्विंटलमागे पंधराशे ते दोन हजार रुपयांचा फटका कांदा उत्पादकांना बसला आहे.

नाशिक जिल्ह्यामध्ये एकूण 17 बाजार समित्या आहेत . त्यापैकी 15 बाजार समित्या उपबाजार आवारात कांद्याचे लिलाव होतात . पणन विभागाच्या माहितीनुसार दैनंदिन 1.5 लाख क्विंटल पर्यंत सरासरी आवक होती.  त्यामुळे जवळपास दहा लाख क्विंटल कांद्याची आवक झाली.त्यात क्विंटल मागे पंधराशे ते दोन हजार रुपये पर्यंत घसरण झाल्याने नुकसानीचा आकडा दीडशे कोटींवर गेला आहे.

खुल्या बाजारपेठेच्या अनुषंगाने मागणी व पुरवठा हे सूत्र आहे.  मागणीच्या तुलनेत पुरवठा कमी झाल्यास दरात सुधारणा होते.मात्र बहुदा मागणीच्या तुलनेत पुरवठा वाढल्याने शेतकऱ्यांना 200 ते 300 रुपये प्रति क्विंटल नीचांकी दराने कांदा विक्री करावा लागतो.  अशा परिस्थितीत किमान उत्पादन खर्च वसूल होईल यासाठी शेतकरी हितासाठी केंद्र सरकार कुठल्याही हालचाली करत नाही.

त्यावेळी शेतकऱ्यांच्या संतापानंतर कांदा अनुदान सारख्या जुजबी दिलासा दिला जातो . मात्र शेतकऱ्यांना या वर्षीही मदत वेळेवर पदरी पडत नसल्याचे सरकारच्या कारभारावरून यंदाही समोर आले आहे.  एकीकडे उत्पादन नाही ते कसेबसे हाती आले तर त्यास दर नाही अशा परिस्थितीत केंद्र सरकारच्या वाणिज्य मंत्रालयाने शेतकऱ्यांवर निर्यात बंदीचा वार केला आहे . त्यामुळे शेतकरी घायाळ झाले आहेत.

गेल्या पंधरा दिवसात लाल कांद्याची आवक कमी असताना प्रतिक्विंटल चार हजार रुपयांवर दर मिळत होता.  त्यानंतर आवकेत वाढ होऊन क्विंटल मागे सातशे ते 800 रुपयांपर्यंत दरात घसरण दिसून आली.  म्हणजेच भाव कमी झाले असतानाही निर्यात बंदी करून कांदा उत्पादक शेतकरी कांदा व्यापारी व निर्यातदारांची वाट बिकट केली आहे.  त्यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न  दुप्पट करू असे सांगणारे केंद्र सरकार शेतकऱ्यांना दोन पैसे मिळत असताना दर पाडण्याची भूमिका घेत आहेत.  त्यामुळे कांदा उत्पादकांमधून केंद्र सरकारच्या या धोरणाबाबत संताप आहे.

तोंडातील घास हिरावला.. 

पाऊस व गारपिटीने शेतकऱ्यांचे कांद्याचे काही प्रमाणात नुकसान झाले होते, परंतु शेतकऱ्यांना थोडासा नफा मिळण्यास सुरुवात झाली होती . कांदा निर्यात बंदी केल्यामुळे कांद्याचे भाव एक ते दोन रुपये खाली आले, केंद्र सरकारने तोंडातील घास हिरावला, अशी भावना शेतकऱ्यांमध्ये आहे .  महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष भारत दिघोळे यांनी अशी टीका केली आहे.

यंदा लागवडी क्षेत्र ८० टक्के पाऊस नसल्याने कमी झाले. उत्पादकता नाही. त्यात निर्यातबंदी झाल्याने दर कमी होऊन एकरी १ ते १.२५ लाख रुपये नुकसान आहे. सरकार हस्तक्षेप करून शेतीचा खर्च वाढत असताना शेतीमालाचे दर सातत्याने पाडत आहे.
– अमोल गागरे, कांदा उत्पादक, वागदर्डी, ता. चांदवड, जि. नाशिक

केंद्राने शेतकरी संपवण्याचे ठरवले आहे का? कांदा उत्पादक शेतकरी अगोदरच अडचणीत असताना अजून अडचणीत आणण्याचे काम सुरू आहे. भाजप सरकारने गेल्या ९ वर्षांपासून शेतकरीविरोधी धोरण घेऊन काम करीत आहे. कांदा उत्पादकांवर रडण्याची वेळ आणली आहे. केंद्र सरकारने ग्राहक आणि शेतकऱ्यांमध्ये समन्वय साधणारी भूमिका घ्यावी.
– नानासाहेब बच्छाव, प्रदेश कार्याध्यक्ष, शेतकरी संघर्ष संघटना