शेतकऱ्यांना राज्य सरकारने मोठा दिलासा देणारा निर्णय घेतला आहे . नोव्हेंबर मध्ये झालेल्या अवकाळी पावसामुळे शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. तसेच गारपिटीने देखील पिकांचे नुकसान झाले आहे . त्यामुळे राज्य शासनाने नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना हेक्टरी १३ हजार ते ३६ हजार रुपयांपर्यंत भरीव मदत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. जास्तीत जास्त तीन हेक्टर पर्यंतच्या नुकसानी बद्दल ही मदत मिळणार आहे.
हिवाळी अधिवेशनामध्ये मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मदतीची घोषणा केली होती. नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या शेत पिकाच्या नुकसानी बद्दल पूर्वी दोन हेक्टर पर्यंत मदत दिली जात होती आता ही मदत तीन हेक्टर पर्यंत दिली जाणार आहे.जिरायत पिकांच्या नुकसानीसाठी प्रती हेक्टर 13500 तर बागायत पिकांच्या नुकसानीसाठी हेक्टरी 27 हजार रुपये आणि बहुवार्षिक पिकांच्या नुकसानी बद्दल प्रति हेक्टर 36 हजार रुपये मदत करण्याचे निर्देश महसूल व वनविभागाने परिपत्रकाद्वारे जारी केले आहे.
आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या निकषा बाहेर जाऊन शेतकऱ्यांना मदत.
नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतकऱ्यांच्या नुकसानी बद्दल शेतकऱ्यांना आपत्ती प्रतिसाद निधीमधून मदत दिली जाते. केंद्र सरकारचा 75 टक्के हिस्सा व राज्य शासनाचे २५ टक्के अंशदान असते. तसेच ऑक्टोंबर नोव्हेंबर मध्ये अवकाळी पाऊस गारपीट यामुळे शेती आणि फळ पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे . या नुकसानीचा आढावा घेऊन मदत देण्याचा निर्णय नोव्हेंबर मध्ये राज्य सरकारने घेतला होता. निर्णयाची अंमलबजावणी न केल्याने शेतकऱ्यांनी सरकार विरोधात रोष व्यक्त केला. अनेक भागात शेतकरी रस्त्यावरही उतरले राज्य सरकारने याची दखल घेत बाधित शेतकऱ्यांना आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या निकषा बाहेर जाऊन तीन हेक्टरच्या मर्यादेत मदत देण्याचे आदेश आता दिले आहेत.
किती मिळणार शेतकऱ्यांना मदत.
१) एसडीआरएफच्या निकषानुसार यापूर्वी २ हेक्टरच्या मर्यादेत मदत दिली जात होती. तर आता हे तीन हेक्टरच्या मर्यादेपर्यंत वाढविण्यात आले.
२) जिरायत शेतीसाठी आठ हजार पाचशे रुपये ऐवजी तेरा हजार पाचशे रुपये मदत दिली जाणार
३) बागायती पिकांसाठी हेक्टरी 17 हजार रुपये ऐवजी आता 27 हजार रुपये मदत मिळणार
४) बहुवार्षिक पिकांच्या नुकसान भरपाईसाठी 22500 ऐवजी आता 36 हजार रुपयांची मदत मिळणार
५) पुढे नैसर्गिक आपत्तीमुळे अवकाळी पावसामुळे तसेच गारपिटीमुळे होणारे शेत पिकाच्या नुकसानी बद्दल बाधित शेतकऱ्यांना याच दराने मदत दिली जाणार असे शासन आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.
