या योजनेमध्ये धरणातील साठलेला गाळ काढून टाकून ,या गाळाचा वापर शेतशिवारामध्ये केला जातो व धरणाची पाणी साठवण क्षमता वाढविण्याबरोबरच , शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतजमिनीची गुणवत्ता वाढवण्यासाठी फायदा होईल त्यामुळे उत्पादन क्षमतेत वाढ होईल, या वर्षामध्ये , आत्तापर्यंत, 841 जलाशयामधून 69 लाख 54 हजार 458 लाख घनमीटर इतका गाळ काढण्यात आला आहे, त्यामुळे जवळपास 6780 लहान आणि अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना अनुदानाचा लाभ मिळाला आहे.
आपल्याला विविध जलस्त्रोतांमधून पाणी मिळत असते , परंतु या उपलब्ध असलेल्या जलस्त्रोतांपैकी अनेक बंदिस्त जलाशयांमध्ये पाण्याबरोबर गाळ साचून राहिला आहे. वर्षानुवर्ष पाण्यात राहिलेला गाळ कुजून सुपीक झालेला असतो. परंतु , हा गाळ काढण्याची संधी धरणातील पाण्यामुळे मिळत नाही. मागील वर्षी पाऊस कमी झाल्यामुळे अनेक जलाशय पूर्ण क्षमतेने भरले नाही. त्यामुळे जलाशयामधील हा सुपीक गाळ काढून तो शेतकऱ्यांना आपल्या शेतात टाकण्याची संधी मिळणार आहे . राज्य शासनाने या पार्श्वभूमीवर ‘गाळमुक्त धरण गाळयुक्त शिवार’ योजनेची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आत्तापर्यंत या वर्षामध्ये 841 जलाशयामधून 69 लाख 54 हजार 458 लाख घनमीटर गाळ काढण्यात आला आहे, त्यामुळे जवळपास 6780 लहान आणि अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना अनुदानाचा लाभ मिळाला.
जलस्त्रोतात गाळ साठणे ही क्रिया कायमस्वरुपाची असल्यामुळे राज्य शासनाने गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार ही योजना कायमस्वरुपी राज्यात राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे.
या योजनेमध्ये गाळ उपसण्यासाठी गरजेची असलेली यंत्रसामुग्री आणि इंधनावरील खर्च दोन्ही मिळून रु.31 प्रति घ.मी. यानुसार अत्यल्प वअल्पभूधारक शेतक-यांना गाळ वाहून नेण्यासाठी एकरी 15 हजार रुपयांच्या मर्यादेत (प्रति घन मीटर रु 35.75 प्रमाणे) अनुदान शासनाकडून उपलब्ध होणाऱ्या निधी मधून म्हणजेच सन 2023-2024 याआर्थिक वर्षात जलयुक्तशिवार 2.0 या योजनेच्या लेखाशिर्षातून उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे.
अवनी ॲपमार्फत या योजनेअंतर्गत करण्यात येणाऱ्या कामांचे मूल्यमापन करण्यात येणार आहे.
यानुसार या योजनेचा तपशील :-
-एकूण 34 जिल्ह्याअंतर्गत अंतिम निवड झालेल्या एकूण अशासकीय संस्था-278 तर 1773 जलाशय साठे.
-गाळउत्खनन पूर्ण –69 लाख 54 हजार 458 घन मीटर.
-अशासकीय संस्था यांच्यामार्फत गाळउत्खनन 34 जिल्ह्यामध्ये करण्यात येत आहे..
-जलसाठ्यातून गाळकाढण्या करिता प्राप्त झालेल्या अर्जांची संख्या 1622 आहे.
-प्रशासकीयदृष्ट्या निदर्शनास आलेल्या जलसाठ्यांची संख्या 841 आहे.
-तांत्रिक मान्यता मिळालेल्या जलसाठ्यांची संख्या 1020 आहे.
-गाळ काढण्याचे काम करण्यात आलेल्या जलसाठयांची संख्या 599 आहे.
गाळ उत्खनन करण्याचा खर्च अंदाजे 44 कोटी घनमीटर आहे.प्रतिवर्षी ( सन 2023-2024) अंदाजे खर्च 501कोटी रूपये आहे. गाळयुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार या योजनेतून अंदाजे उत्खनन करण्यात आलेला एकूण 69 लाख 54 हजार 458 घन मीटर ( अवनी ॲप + लोकसहभाग) इतका गाळ हा आता पर्यंत काढण्यात आलेला आहे.जमिनीची सुपिकता वाढण्यास या योजनेमुळे फायदा होणार आहे. यामुळे शेतमालाचे उत्पादन वाढण्यासही मदत होणार आहे.
