सरकारने कांदा निर्यात बंदीला पुढील सूचना येईपर्यंत अनिश्चित काळासाठी मुदत वाढ दिली आहे . यावरून केंद्राच्या निर्णयावर उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेना पक्षानेआणि राज्यातील शरद पवार गटाच्या राष्ट्रवादी काँग्रेससह काँग्रेस, यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहेत . आता केंद्र सरकारने लोकसभा निवडणुकीच्या काळामध्ये शेतकऱ्यांच्या हितासह कांद्याच्या किमतींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी बफर स्टॉकसाठी शेतकऱ्यांकडून ५ लाख टन कांदा खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला आहे . केंद्र सरकारने रब्बी हंगामासाठी एनसीसीएफच्या आणि नाफेडच्या माध्यमातून कांदा खरेदी सुरू करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
५ लाख टन कांदा
“शेतकऱ्यांकडून रब्बी हंगामातील उत्पादनांमधून बफर स्टॉकसाठी ५ लाख टन कांदा खरेदी करणार आहोत. असे ग्राहक व्यवहार सचिव रोहित कुमार सिंह म्हणाले, या खरेदीसाठी सरकारने मंगळवारी नॅशनल को-ऑपरेटिव्ह कंझ्युमर फेडरेशन ऑफ इंडिया (NCCF)आणि नॅशनल ॲग्रिकल्चरल को-ऑपरेटिव्ह मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया यांना थेट शेतकऱ्यांकडून कांदा खरेदी सुरू करण्याचे निर्देश केंद्र सरकारने दिले आहेत. तर ही खरेदी एक-दोन दिवसांमध्ये औपचारिक पद्धतीने सुरू केली जाईल'” असेही सिंह म्हणाले.
तसेच, सरकारने कांदा खरेदीचा निर्णय कांदा निर्यातबंदीमुळे कांदा दरातील संभाव्य घसरण लक्षात घेऊन घेतला आहे.कांद्याचे उत्पादन मागील वर्षी रब्बी हंगाम २०२३-२४ (जुलै-जून) मध्ये २० टक्क्यांनी घसरले होते. १९०.५ लाख टन कांद्याचे उत्पादन होईल असा अंदाज होता.
मात्र २३७ लाख टनांपर्यंत कांद्याचे उत्पादन पोहचले आहे. देशामध्ये रब्बी हंगामातील कांदा हा वर्षभर कांद्याची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा असतो .सुमारे ७५ टक्के वार्षिक उत्पादन आहे. साठवणुकीच्या दृष्टीने देखील रब्बी कांदा खरीप हंगामातील कांद्यापेक्षा चांगला आहे असे कृषी मंत्रालयाने सांगितले आहे.
कांदा निर्यात बंदी कायम..
सरकारने मागीलवर्षी डिसेंबर महिन्यात कांद्याच्या निर्यातीवर कांद्याच्या वाढत्या किमतींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी बंदी घातली होती. परंतु लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुका जाहीर झाल्या असून . त्या दरम्यान कांद्याच्या किमतीत वाढ होऊ नये म्हणून निर्यात बंदी पुढील आदेश येईपर्यंत अनिश्चित काळासाठी कायम ठेवण्याचा निर्णय विदेश व्यापार महासंचालनालयाने घेतला आहे . मात्र या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना फटका बसत आहे.
