सरकारने कांदा निर्यात खुली केली आहे, परंतु कांदा निर्यात खुली झाल्याचे ज्या दिवशी नोटिफिकेशन जारी झाले, फक्त त्याच दिवशी कांद्याची आवक वाढली आणि दरामध्ये वाढ झाली होती . त्या दिवशी शनिवारी लासलगाव बाजारामध्ये उन्हाळ कांद्याला 2200 रुपयापर्यंत भाव मिळाला होता, परंतु सोमवारपासून पुन्हा एकदा जैसे थे परिस्थिती असून 1400 रुपयापर्यंत कांद्याचे सरासरी बाजारभाव आहेत. आज सकाळच्या सत्रात कांद्याला केवळ 1400 रुपये दर मिळाला आहे. त्यामुळे सरकारने निर्यात खुली करूनही शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला नसल्याचे चित्र दिसत आहे.
डिसेंबरपासून सुरु असलेली निर्यातबंदी शनिवारी हटवली गेली . याबाबत 3 मे रोजी केंद्र शासनाच्या वित्त मंत्रालयाने अध्यादेश काढून भारतातून कांदा निर्यात करण्यास परवानगी देण्यात आली . 40 टक्के निर्यात शुल्क आणि 550 डॉलर प्रतिटन किमान निर्यात मूल्य अशा निर्यातीच्या अटी ठेवण्यात आल्या. आंतरराष्ट्रीय बाजारामध्ये चांगले दर पाहता, व्यापाऱ्यांनी जास्त दर देऊन शेतकऱ्यांकडून कांदा खरेदी केला व निर्यातीसाठी बंदरावर पाठवला आहे. परंतु सध्याच्या स्थितीत सरकारच्या सावळागोंधळामुळे कांदा निर्यात होणारे असंख्य कंटेनर अडकून आहेत. निर्यात दारांना याचा फटका बसल्याने कांद्याचे भाव पुन्हा कमी झाले आहेत . शेतकऱ्यांना दिलासा देणारे कांद्याचे भाव फक्त एका दिवसपुरतेच राहिले.
दरम्यान चार दिवस कांदा निर्यातबंदी संपून झाले तरी कांद्याच्या घाऊक दरात फारशी वाढ झालेली दिसत नाही . अध्यादेश काढल्याचा केवळ एक दिवस सोडला तर 12 ते 14 रुपये दर मागील दोन दिवसांपासून कांद्याला मिळत आहे. तर भारताने कांदा निर्यात बंदी हटवल्यानंतर अवघ्या तीन दिवसांनी पाकिस्तानमधून दुबई आणि मलेशियाला निर्यात होणाऱ्या कांद्याच्या किमतीमध्ये घट झाली आहे. तसेच कांद्याचे बाजारभाव चीनने देखील कमी केल्याचे समोर आले आहे. दुसरीकडे जेएनपीटी बंदरावर निर्यातदारांचे कंटेनर अडकून होते. हा मुद्दा काल दुपारनंतर सुटल्यानंतर कामकाज पूर्वपदावर आले आहे. मात्र आजही बाजारभाव जैसे थे आहेत पुढील काळामध्ये भाव वाढतील का? निर्यातीचा वेग वाढेल का? या कडे सगळ्यांचे लक्ष आहे.
निर्यात शुल्क भरणे अवघड..
सध्याच्या स्थितीत सरकारने निर्यात खुली केली असली तरीही 40 टक्के निर्यात शुल्क व 550 डॉलर प्रतिटन किमान निर्यात मूल्य अशा अटी ठेवल्या आहेत. यामुळे व्यापाऱ्यांना प्रतिकिलोमागे अठरा रुपये निर्यात शुल्क व 25 रुपयापर्यंत वाहतुकीचा खर्च त्यामुळे निर्यात होणे अवघड आहे. तसेच इतर देशांनी देखील लागलीच भाव कमी केले. निर्यात शुल्क भरणे अवघड जात असल्यामुळे निर्यात कमी होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सरकारने ४० टक्के निर्यात शुल्क काढून टाकावे, व्यापारी वर्गाला दिलासा द्यावा, असे मत चाकण येथील कांदा व्यापारी मयूर बोरा यांनी मांडले केले.
