केंद्र सरकारच्या भाव स्थिरीकरण निधी योजनेअंतर्गत होणारी कांदा खरेदी ही शेतकऱ्यांच्या हिताची आहे असा दावा सतत करण्यात येत आहे .परंतु शेतकऱ्यांच्या पथ्यावर ही खरेदी नसल्याचे समोर आले आहे. कांद्याला प्रतिक्विंटल सरासरी २,३०० ते २,५०० रुपये दर कृषी उत्पन्न बाजार समिती आणि खासगी बाजार समित्यांमध्ये मिळत आहे.परंतु ‘नाफेड’ व ‘एनसीसीएफ’ या केंद्रांवर कांद्याच्या गुणवत्तेचे संबंधित अटी-शर्तीचे निकष लावूनही खरेदी क्विंटलमागे ४०० ते ५०० रुपयांनी भाव कमी आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी खरेदी केंद्रांकडे पाठ फिरवली आहे .

भाव स्थिरीकरण निधी योजनेअंतर्गत केंद्र सरकारच्या ग्राहक व्यवहार विभागाने यंदा कांद्याचा संरक्षित साठा (बफर स्टॉक) करण्यासाठी ५ लाख टन इतका रब्बी कांदा खरेदीचा लक्ष्यांक निश्चित केला आहे. त्यापैकी ‘ प्रत्येकी २.५ लाख टन खरेदी लक्ष्यांक एनसीसीएफ’ व नाफेड’ ‘या दोन्ही केंद्रीय खरेदीदार संस्थांना विभागून दिला आहे . त्यानुसार दोन्ही संस्थांनी मे महिन्याच्या पहिल्या आठवड्या पासून खरेदीची तयारी सुरू केली.

परंतु निविदा प्रक्रिया रखडल्याने खरेदी प्रक्रिया सुरू करण्यात उशीर झाला . पूर्वी या दोन्ही खरेदीदार संस्था कांदा खरेदीचे दर निश्चित करत होत्या . परंतु आता हा दर ग्राहक व्यवहार विभाग पाठवत असल्यामुळे यामध्ये गोंधळ होत आहे. तर खुल्या बाजाराच्या तुलनेत त्यात मोठा फरक असल्याने कमी दराने कांदा खरेदीचा केंद्रचा डाव असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

केंद्राची भूमिका शेतकरू हिताची नाहीच…

कांदा खरेदी करताना‘नाफेड’ व ‘एनसीसीएफ’ या दोन्ही खरेदीदार संस्था निर्यातक्षम मालासारखी गुणवत्ता तपासून खरेदी करतात. असे असताना खरेदी केंद्रांवर प्रतवारीच्या मालाला सध्या बाजारातील दुय्यम प्रतवारीच्या मालाचे दर दिले जात आहेत .त्यामुळे हे दर खुल्या लिलाव पद्धतीच्या तुलनेमध्ये स्पर्धात्मक नाहीत. परिणामी शेतकऱ्यांनी नाफेड’ व ‘एनसीसीएफ’ या दोन्ही खरेदीदार संस्था कडे पाठ फिरवली आहे.

तर २ जून रोजी केंद्रीय स्तरावरून कांद्याला प्रतिकिलो २१ रुपये ५ पैसे इतका दर पाठविण्यात आला.सध्या केंद्रांवर याच दराने खरेदी सुरू असल्याचे समजते. पूर्वी कांद्याची खरेदी करण्याआधी खरेदीदार संस्थांना दर ठरवण्याचे अधिकार होते. परंतु यामध्ये आता बदल होऊन हे दर थेट केंद्र सरकारच्या ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाच्या माध्यमातून ठरवण्यात येत आहेत. याचाच परिणाम ही कांदा खरेदी ३० हजार क्विंटलच्या आत झाली आहे.यामुळे यावर्षी लक्ष्यांक पूर्ण होतो की नाही, याबाबत शंका निर्माण झाली आहे.

बाजार समित्यांमध्ये शेतकऱ्यांच्या कांद्याला मिळणाऱ्या दरापेक्षा ‘नाफेड’चा दर कमी असल्यामुळे शेतकरी ‘नाफेड’ व ‘एनसीसीएफ’ला कांदा देण्यास तयार नाहीत. यंदा लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पाच लाख टन कांदा खरेदी करण्याची घोषणा करणारे सरकार प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांचा कांदा स्वस्तात खरेदी करून शेतकऱ्यांची लूट करत आहे.
– भारत दिघोळे, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटना

मुळात ‘नाफेड’ व ‘एनसीसीएफ’ या माध्यमातून होणारी कांदा खरेदी ही शेतकऱ्यांसाठी मारक आहे.ही खरेदी शेतकऱ्यांना लुटून ग्राहकांचे भले करण्यासाठी वारंवार केली जात आहे . ज्यावेळी शेतकऱ्यांचे कांद्याचे दर वाढतात. त्यावेळी संरक्षित साठा (बफर स्टॉक) मधील कांदा पुन्हा बाजारामध्ये आणून दर पाडण्याचा केंद्र सरकारचा डाव असतो. सत्ताधारी व अधिकाऱ्यांना यात भ्रष्टाचार असून पैसे कमवण्याची ही सोय आहे, त्यामुळे ही खरेदी बंद व्हावी.
– अनिल घनवट, राष्ट्रीय अध्यक्ष, स्वतंत्र भारत पक्ष

यंदा कांद्याच्या दरात काहीशी सुधारणा झाल्याने आता त्यापेक्षा कमी दर देऊन केंद्र सरकारचा कांदा खरेदीचा डाव आहे. मागील हंगामात कांद्याची खरेदी होताना प्रमुख बाजार समित्यांमधील तीन दिवसांच्या कांदा दराची सरासरी काढून दर निश्चित केला जायचा. त्यामुळे शेतकऱ्यांना नैसर्गिकरित्या दोन पैसे मिळत असताना त्यावर घाला घालायचा प्रकार केंद्र सरकारकडून होत आहे.
– पंडित वाघ, कांदा उत्पादक शेतकरी, बार्डे, ता. कळवण