इनाम दोनच्या व देवस्थानच्या जमिनी वर्ग एक करण्याचा मंत्रिमंडळाचा निर्णय सह वाचा इतर शासन निर्णय, लाखो शेतकऱ्यांना होणार फायदा.

आज झालेल्या मंत्री मंडळाच्या बैठकीत इनाम दोनच्या व देवस्थानच्या जमिनी वर्ग एक करण्याचा मंत्रिमंडळाचा निर्णय सह  विविध महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. इथे वाचा इतर शासन निर्णय खालील प्रमाणे 

विदर्भ व मराठवाड्यात दुग्ध विकासाला गती देणार; १४९ कोटीस मान्यता
• विदर्भ आणि मराठवाड्यातील १९ जिल्ह्यांमध्ये दुग्ध विकासाला गती देण्यासाठी दुग्धविकास प्रकल्पाचा टप्प्पा-२ राबविण्याचा निर्णय. १४९ कोटी रुपये खर्चास मान्यता
• प्रकल्पाची एकूण किंमत ३२८ कोटी ४२ लाख. यापैकी १७९ कोटी १६ लाख हिस्सा हा शेतकरी आणि पशुपालकांचा असेल
• विदर्भ आणि मराठवाड्यातील नागपूर, भंडारा, चंद्रपूर, गोंदिया, वर्धा, बुलढाणा, यवतमाळ, वाशिम, गडचिरोली, अमरावती, अकोला, छत्रपती संभाजीनगर, बीड, हिंगोली, जालना, नांदेड, लातूर, धाराशिव आणि परभणी या जिल्ह्यांमध्ये हा प्रकल्प २०२६-२७ पर्यंत राबविण्यात येणार
• या प्रकल्पात गोठीत रेतमात्रांचा वापर करून कृत्रिम रेतनाची व्यवस्था तसेच भ्रूण प्रत्यारोपण करून दुधाळ जनावरांची संख्या वाढविणे, शेतकऱ्यांना वैरण विकास कार्यक्रम, संतुलित आहार आणि दर्जेदार चारा पुरवठा करणे, पशु आरोग्य सुविधा पुरविणे, उच्च दूध उत्पादन क्षमता असलेल्या गाई म्हशींचे वाटप करणे, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवून रोजगार निर्मिती करण्याचा उद्देश
• ३ वर्षांच्या कालावधीत या १९ जिल्ह्यात १३ हजार ४०० दुधाळ गाई आणि म्हशींचे वाटप करण्यात येणार

यंत्रमागांना अतिरिक्त वीजदर सवलतीसाठी नोंदणीची अट शिथिल
• पयंत्रमागांना अतिरिक्त वीजदर सवलतीसाठी नोंदणीची अट शिथिल करण्याचा निर्णय
• २७ अश्वशक्तीपेक्षा जास्त पंरतु २०१ अश्वशक्तीपेक्षा कमी अशा यंत्रमागांना प्रती युनिट ७५ पैसे तसेच २७ अश्वशक्तीपेक्षा कमी भाराच्या यंत्रमागांना प्रती युनिट १ रुपया अतिरिक्त वीज दर सवलत लागू करताना असलेली नोंदणीची अट शिथिल करण्यात येईल

सेवानिवृत्त चिकित्सालयीन व अतिविशेषोपचार प्राध्यापकांना ठोक मानधन
• शासकीय, खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या निवृत्त अध्यापकांना ठोक मानधन देण्याचा निर्णय
• शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील चिकित्सालयीन व अतिविशेषोपचार प्राध्यापक आणि सहयोगी प्राध्यापकांना करार पद्धतीने मानधन
• जास्तीत – जास्त प्रमाणात प्राध्यापक उपलब्ध व्हावेत तसेच विद्यार्थी आणि रुग्णांना त्याचा लाभ व्हावा म्हणून एक विशेष बाब म्हणून सेवानिवृत्त अध्यापकांना एक ठोक रकमी मानधन देण्याचा निर्णय
• आता उर्वरित महाराष्ट्रासाठी प्राध्यापकांना १ लाख ८५ हजार आणि सहयोगी प्राध्यापकांना १ लाख ७० हजार तसेच दूरस्थ क्षेत्रातील महाविद्यालयांसाठी प्राध्यापकांना २ लाख आणि सहयोगी प्राध्यापकांना १ लाख ८५ हजार मानधन देण्यात येईल

सहा हजार कि.मी. रस्त्यांच्या डांबरीकरणाऐवजी सिमेंट काँक्रीटीकरण: सुधारित ३७ हजार कोटी खर्चास मान्यता
• सुधारित हायब्रिड अॅन्युईटी योजनेत राज्यातील सहा हजार कि.मी. रस्ते डांबरीकरण करण्यात येणार होते मात्र त्याऐवजी या रस्त्यांचे सिमेंट काँक्रिटीकरण करण्यास मंत्रिमंडळाची मान्यता. सुधारित ३६ हजार ९६४ कोटी खर्चास मान्यता.
• डांबरीकरणासाठी यापूर्वी दिलेल्या मान्यतेनुसार २८ हजार ५०० कोटी खर्च अपेक्षित होता. या नव्या निर्णयामुळे सुधारित हायब्रिड अॅन्युईटी योजनेत शासनाच्या सहभागाच्या रकमेत २५८९ कोटी इतकी वाढ
• एकूण शासन सहभागाची रक्कम ११ हजार ८९ कोटीस मान्यता

नगराध्यक्षांचा कालावधी अडीच ऐवजी पाच वर्षे
• राज्यातील निवडून आलेल्या नगरपंचायतींच्या नगराध्यक्षांचा कालावधी अडीच ऐवजी पाच वर्षे करण्याचा निर्णय
• महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम १९६५ मध्ये सुधारणा करण्यात येणार
• राज्यातील नगरपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुका २०२१-२२ मध्ये झाल्या असून त्याचा कालावधी अडीच वर्षांचा आहे. तो आता संपत असल्यामुळे हा कालावधी पाच वर्षाचा करण्याचा निर्णय

सौर ऊर्जा प्रकल्पांच्या कर्जासाठी केएफडब्ल्यू कंपनीशी स्थिर व्याजदराने करार
• राज्यातील ३९० मेगावॅट क्षमतेच्या सौर ऊर्जा प्रकल्पांच्या कर्जासाठी केएफडब्ल्यू कंपनीशी स्थिर व्याजदराने करार करण्याचा निर्णय
• यवतमाळ, वाशिम तसेच चंद्रपूर जिल्ह्यांत या प्रकल्पांची उभारणी
• या प्रकल्पांच्या खर्चापोटी १५६४ कोटी २२ लाख ऐवजी १४९४ कोटी ४६ लाख किंमतीच्या खर्चास मान्यता
• केंद्र शासनाच्या सूचनांनुसार सुधारित वित्तीय पॅटर्ननुसार कर्जाचे प्रमाण प्रकल्प खर्चाच्या ८५ टक्के ऐवजी ७० टक्के ठेवण्यास मान्यता
• केएफ डब्ल्यू कंपनीचे १३० दशलक्ष युरो इतके कर्ज ०.०५ टक्के व्याज दराऐवजी २.८४ टक्के प्रती वर्ष या स्थिर व्याजदराने कमाल १२ वर्षात परतफेड करण्यात येईल.

मराठवाड्यातील खालसा झालेल्या वर्ग दोनच्या इनाम व देवस्थानच्या जमिनी वर्ग एक करण्याचा निर्णय; लाखो नागरिकांना लाभ
• मराठवाड्यातील खालसा झालेल्या वर्ग दोनच्या इनाम व देवस्थानच्या जमिनी वर्ग एक करण्याचा मंत्रिमंडळाचा निर्णय
• या निर्णयाचा लाभ लाखो नागरिकांना होणार. ६० वर्षांपासूनची मागणी निकाली निघणार
• या अनुषंगाने हैद्राबाद इनाम निर्मूलन व रोख अनुदान अधिनियम १९५४ आणि हैद्राबाद अतियात चौकशी अधिनियम १९५२ मध्ये सुधारणा करण्यात येणार
• मराठवाडा विभागाच्या आठही जिल्ह्यात ४२ हजार ७१०.३१ हेक्टर जमीन ही अतियात अनुदान किंवा खिदमतमाश इनाम जमिनी (देवस्थानाच्या देखभालीसाठी दिलेल्या जमिनी). तसेच १३ हजार ८०३. १३ हेक्टर जमीन ही मदतमाश इनाम जमीन (केलेल्या कामगिरीसाठी इनाम दिलेल्या जमिनी) आहेत.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *