Grain storage scheme : सहकार क्षेत्रातील जगातील सर्वात मोठ्या धान्य साठवणूक योजनेच्या प्रायोगिक प्रकल्पांत महाराष्ट्र राज्याचाही समावेश असून सहकारी विकास सोसायट्या अर्थात पॅक्स किंवा प्राथमिक कृषी पतसंस्था यांच्या माध्यमातून ही योजना राबविण्यात येणार आहे. त गाव पातळीवर ही गोदामे असणार आहेत, त्यामुळे शेतकऱ्यांना धान्य साठविण्यासाठी दुसरीकडे जाण्याची आवश्यकता नाही.
महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तामिळनाडू, कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, आसाम, तेलंगणा, त्रिपुरा आणि राजस्थान या 11 राज्यांमध्ये प्राथमिक कृषी पतसंस्था (पीएसीएस) स्तरावर 11 पीएसीएस मध्ये, राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळ,राष्ट्रीय कृषी आणि ग्रामीण विकास बँक (नाबार्ड) आणि नाबार्ड सल्ला सेवा यांच्या मदतीने गोदामे बांधण्यात आली आहेत.
प्राथमिक कृषी पतसंस्थेने बांधलेल्या 11 गोदामांपैकी महाराष्ट्र, राजस्थान आणि तेलंगणा राज्यातील 3 गोदामे पतसंस्थेच्या स्वतःच्या वापरासाठी ठेवण्यात आली आहेत. 3 गोदामे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आणि गुजरात राज्यातील राज्य आणि केंद्रीय संस्थांनी भाडेतत्त्वावर घेतली आहेत.
याशिवाय, प्रायोगिक प्रकल्पाचा विस्तार करण्यात आला असून दिनांक 21.11.2024 रोजी सहकारी क्षेत्रातील जगातील सर्वात मोठ्या धान्य साठवण योजनेअंतर्गत गोदामे बांधण्यासाठी देशभरात 500 हून अधिक अतिरिक्त प्राथमिक कृषी पतसंस्था निश्चित करण्यात आल्या आहेत.
योजनेंतर्गत, भारत सरकारच्या विविध विद्यमान योजना जसे की कृषी पायाभूत सुविधा निधी (एआयएफ), कृषी विपणन पायाभूत सुविधा योजना (एएमआय) इत्यादींच्या अभिसरणाद्वारे पीएसीएसला अनुदान आणि व्याज सवलत दिली जात आहे. शिवाय, कृषी विपणन पायाभूत सुविधा योजनेअंतर्गत पीएसीएस ची मार्जिन मनीची आवश्यकता 20% वरून 10% करण्यात आली आहे. प्रायोगिक प्रकल्पांतर्गत, 11 राज्यांतील 11 प्राथमिक कृषी पतसंस्थांमध्ये एकूण 9,750 मेट्रिक टन साठवण क्षमता असलेल्या 11 साठवण गोदामांचे बांधकाम पूर्ण झाले आहे, अशी माहिती सहकार मंत्री अमित शहा यांनी राज्यसभेत दिली.
