त्यानुसार आता शेतजमिनीच्या खरेदी विक्रीच्या दस्त नोंदणीमध्ये शेत रस्त्याचा समावेश बंधनकारक करणे व शेत रस्त्यांच्या नोंदणी ७/१२ इतर हक्कात करण्याबाबत नोंद करणे आवश्यक राहिल. महसूल मंत्री श्री बावनकुळे म्हणाले की, शासनाने शेत रस्त्यांचे वर्गीकरण केले आहे. त्यानुसार जे रस्ते अस्तित्वात आहेत त्यांना क्रमांक देण्यात यावेत.

शेतजमिनीमध्ये वहिवाट करण्यासाठी अस्तित्वात असलेले रस्ते काही ठिकाणी अरुंद आहेत. अशा ठिकाणी मोठी वाहने जाण्यास अडचण निर्माण होऊन तक्रारही होतात. शेत वहिवाट रस्त्याची तक्रार सुनावणी तहसीलदार यांच्याकडे होते.

त्यानंतर त्यावर थेट अपील उच्च न्यायालयात केले जाते. थेट अपील होण्यापूर्वी अतिरिक्त जिल्हाधिकारी किंवा जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अपील करता यावे यासाठी एक स्टेप मध्ये असणे आवश्यक असून त्यानुसार नियमात सुधारणा करण्यात याव्यात अशा सूचनाही त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिल्या.03:46 PM