Artificial intelligence:शेतकऱ्यांचे उत्पादन वाढविण्याबरोबरच त्यांच्या उत्पादन खर्चात बचत करण्यासाठी येत्या काळात कृषी क्षेत्रात कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा (‘एआय’चा) वापर अनिवार्य आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांच्या जीवनात क्रांती घडविण्यासाठी कृषी क्षेत्रात प्रायोगिक तत्त्वावर कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर विचाराधीन आहे. त्यासाठी कृषी विभागाने सहकार विभागासोबत समन्वय करून या प्रकल्पाची तांत्रिक आणि आर्थिक व्यवहार्यता तपासून पाहण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले आहेत.
राज्यातील कृषी क्षेत्रात कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा (एआय) वापर करण्याबाबत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयातील उपमुख्यमंत्री कार्यालयाच्या समिती कक्षात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले. यावेळी कृषी मंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे, कृषी राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल (दूरदृष्यप्रणालीद्वारे), सहकार राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर, अखिल भारतीय द्राक्ष बागायत संघाचे अध्यक्ष कैलास पाटील, नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव तथा विकास आयुक्त डॉ. राजगोपाल देवरा, वित्त विभागाचे (व्यय) प्रधान सचिव सौरभ विजय, कृषी विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, कृषी आयुक्त सूरज मांढरे, साखर आयुक्त कुणाल खेमनार, नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पाचे प्रकल्प संचालक परिमल सिंग, सहकार विभागाचे सहसचिव संतोष पाटील, बारामती कृषी विज्ञान केंद्राचे प्रा. निलेश नलावडे, प्रा. योगेश फाटके, प्रा. तुषार जाधव, प्रा. शरद ताटे उपस्थित होते.
येत्या काळात बदलते हवामान, अवेळी पडणारा पाऊस, पीकांवर वारंवार होणारा रोगांचा प्रादुर्भाव, मजुरांचा तुटवडा यांवर मात करत शेतकऱ्यांचे उत्पादन वाढविण्याबरोबरच त्यांच्या उत्पादन खर्चात बचत करण्यासाठी कृषी क्षेत्रात कृत्रिम बुद्धिमत्तेला पर्याय नाही. कृषी क्षेत्रात कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर केल्यामुळे पीक आरोग्याचे विश्लेषण, मातीतील कार्बन प्रमाण शोधणे, मातीच्या आरोग्याची सविस्तर माहिती, तणाचा प्रकार ओळखणे, पूर्वीच्या उत्पन्नाची तुलना, मातीचे तापमान, वातावरणातील आर्द्रता, पिकांवरील कीड व रोगांचा प्रादुर्भाव ओळखणे, तसेच पिकांवरील जैविक-अजैविक ताण ओळखणे शक्य होणार आहे.
कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञानाचा वापर केल्यास पीकांच्या उत्पादनात वाढ, मजुरी खर्चात बचत, रसायनिक खते व औषधांच्या वापरात कपात, कापणी कार्यक्षमतेत वाढ, रोगनियंत्रणाद्वारे बचत, पुरवठा साखळीतील कार्यक्षमतेत वाढ आणि एकूण खर्चात कपात होणे शक्य होईल. राज्यातील शेतकऱ्यांच्या जीवनात सकारात्मक आणि आमूलाग्र बदल घडविण्यासाठी कृषी क्षेत्रात प्रायोगिक तत्त्वावर कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर विचाराधीन आहे. त्यासाठी कृषी विभागाने सहकार विभागासोबत समन्वय करून या प्रकल्पाची तांत्रिक व आर्थिक व्यवहार्यता तपासून पाहावी, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.
