Job creation : मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजना: मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजनेअंतर्गत ७.५ अश्वशक्ती पर्यंतच्या ४५ लक्ष कृषी पंपांना मोफत वीज पुरविण्यात येत आहे. डिसेंबर, २०२४ अखेर ७ हजार ९७८ कोटी रूपयांची वीज सवलत या योजनेद्वारे देण्यात आली आहे.
नैसर्गिक शेती अभियान: केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय नैसर्गिक शेती अभियानांतर्गत २ लाख १३ हजार ६२५ लाभार्थी शेतकऱ्यांना येत्या दोन वर्षांसाठी २५५ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
स्वयंचलित हवामान केंद्रे: ग्रामपंचायत स्तरावर स्वयंचलित हवामान केंद्रे उभारण्यात येणार आहेत. हवामान केंद्र त्यासाठी आवश्यक तो निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल.
सांडपाणी प्रक्रिया व पुनर्वापर: राज्यातील सर्व नगरपालिका क्षेत्रांतील सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून त्या प्रक्रिया व पाण्याचा वापर उद्योग आणि शेतीसाठी करण्यात येणार आहे. त्यासाठी ८ हजार पाण्याचा २०० कोटी रुपये किंमतीचा प्रकल्प हाती घेण्यात येणार आहे.
बांबू लागवड: राज्यातील बांबू उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देणे, बांबूला बाजारपेठ उपलब्ध करून देणे तसेच बांबू आधारित उद्योगांना चालना देण्यासाठी राज्यात ४ हजार ३०० कोटी रुपये किमतीचा बांबू लागवड प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे.
सहकार वर्ष: आंतरराष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्रसंघाने सन २०२५ हे वर्ष ‘आंतरराष्ट्रीय सहकार वर्ष’ सहकार म्हणून घोषित केले आहे. त्या अनुषंगाने राज्यात विविध कार्यक्रम, महोत्सव वर्ष-२०२५ आयोजित करण्यात येणार असून, त्यासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल
बाळासाहेब ठाकरे कृषि व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन-स्मार्ट प्रकल्प: बाळासाहेब लहान, सीमांत शेतकरी व कृषि नव उद्योजकांना केंद्रस्थानी ठेऊन कृषि शेतमालाच्या मूल्यसाखळ्यांच्या विकासासाठी २१०० कोटी रुपये किंमतीचा व मा. बाळासाहेब ठाकरे कृषि व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन-स्मार्ट प्रकल्प राबविण्यात येत आहे.
मॅग्नेट २.० प्रकल्प: नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करून राज्य शाश्वत व उच्च मूल्य असलेल्या कृषि व्यवसायाचे केंद्र व्हावे यासाठी ‘महाराष्ट्र अॅग्रीबिझनेस नेटवर्क-मॅग्नेट २.०’ हा सुमारे २१०० कोटी रुपयांचा बाह्यसहाय्यित प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे.
गोसंवर्धन: देशी गायींचे संगोपन, संवर्धन आणि संशोधनासाठी देवलापार, जिल्हा नागपूर येथील गौ-विज्ञान अनुसंधान केंद्रास सहाय्य केले जाईल.
रेशीम बाजारपेठ: नवी मुंबईत ‘महामुंबई आंतरराष्ट्रीय बाजार’, मुंबईत मरोळमध्ये सुविधा ‘ आंतरराष्ट्रीय मत्स्य बाजार’ तसेच आरमोरी, जिल्हा गडचिरोली येथे रेशीम कोष खरेदी-विक्री बाजारपेठ स्थापन करण्यात येणार आहे.
‘एक तालुका – एक बाजार समिती’: ज्या तालुक्यांमध्ये बाजार समिती अस्तित्वात नाही, तेथे किमान एक स्वतंत्र बाजार समिती स्थापन करण्याचे ठरविण्यात आले आहे. त्यासाठी ‘एक तालुका – एक बाजार समिती’ योजना राबविण्यात येणार आहे.
मुख्यमंत्री सौर कृषि वाहिनी योजना २.०: कृषि क्षेत्रातील १६ हजार मेगावॅट विजेची मागणी हरित ऊर्जेतून पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. शेतकऱ्यांना दिवसा विश्वासार्ह वीजपुरवठा करणे शक्य व्हावे, यासाठी २७ जिल्ह्यांमध्ये मुख्यमंत्री सौर कृषि वाहिनी योजना २.० मधून २ हजार ७७९ विद्युत उपकेंद्रांसाठी सौर प्रकल्प हाती घेण्यात आले असून ते ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत पूर्ण होणार आहेत.
सौर कृषि पंप: जानेवारी २०२४ पासून आतापर्यंत २ लाख ९० हजार १२९ सौर कृषिपंप स्थापित करण्यात आले आहेत. सध्या प्रत्येक दिवशी सुमारे १ हजार पंप या गतीने सौर कृषि पंपांची स्थापना करण्यात येत आहे.
बळीराजा शेत व पाणंद रस्ते: बी बियाणे, यंत्रसामुग्री, खते आणि शेतमालाच्या वाहतुकीसाठी महत्त्वाच्या असलेल्या शेत व पाणंद रस्त्यांच्या बांधणीसाठी ‘बळीराजा शेत व पाणंद रस्ते’ ही नवी योजना सुरू करण्यात येणार आहे.
