Onion irradiation process : राज्यामध्ये देशाच्या ४० टक्के कांदा उत्पादन होते. कांदा साठवणूक करून तो पुरवठा साखळीमध्ये उपलब्ध ठेवण्यासाठी राज्य शासन प्रयत्नशील आहे. समृद्धी महामार्ग लगत अणुऊर्जेवर आधारित कांदा विकिरण प्रक्रिया केंद्र उभारून कांद्यावरील निर्यात शुल्क कमी करण्यासाठी केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा करणार आहे, असे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले.
कांद्यावरील २० टक्के निर्यात शुल्क रद्द करण्याबाबत सदस्य छगन भुजबळ यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नाच्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री रोहित पवार, रणधीर सावरकर, सिद्धार्थ खरात, हेमंत ओगले, दिलीप बनकर, राहुल कुल, सरोज अहिरे, आशिष देशमुख यांनी सहभाग घेतला.
या संदर्भात अधिक माहिती देताना उपमुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, कांदा उत्पादन राज्याच्या अर्थव्यवस्थेसाठी महत्त्वाचे आहे. शेतकऱ्यांच्या विविध समस्यांवर कायमस्वरूपी मार्ग काढण्यासाठी प्रयत्न केले जातील.
अणु ऊर्जा आधारित कांदा महाबँक, कांदा प्रक्रिया व साठवणूकीमुळे पिकाची नासाडी होणार नाही व शेतकऱ्याच्या पिकास चांगला भाव मिळेल. कांद्यावरील निर्यात शुल्काबाबत प्रश्न सोडवण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील. तसेच कांदा चाळ वाढवून त्यावरील अनुदान वृद्धीसाठी कृषी विभागाच्या समन्वयातून प्रयत्न केले जातील.
निर्यात शुल्क आणि साठवणुकीसाठी उपाययोजना:
या प्रश्नाच्या संदर्भात उत्तर देताना पणन मंत्री जयकुमार रावल म्हणाले, राज्य सरकार शेतकऱ्यांना चांगला बाजारभाव मिळावा, यासाठी केंद्र सरकारशी सतत पाठपुरावा करत आहे. कांद्याचे योग्य नियोजन होऊन बाजारातील अस्थिरता कमी करण्यासाठी दीर्घकालीन उपाययोजना विकसित करण्याचा राज्य शासनाचा मानस आहे. केंद्र सरकारने यापूर्वी कांद्यावरील निर्यात शुल्क ४० टक्के लावले होते. मात्र, राज्य सरकारच्या सततच्या पाठपराव्यानंतर हे शुल्क २० टक्के करण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले.
मंत्री जयकुमार रावल यांनी सांगितले की, कांदा नाशवंत पीक आहे. ते दीर्घ काळ टिकवून ठेवण्यासाठी शासन विविध पातळ्यांवर कार्यवाही करीत असते. कांदा चाळींच्या क्षमतावृद्धी करीत त्यावरील अनुदान वाढविण्यासाठी शासन निश्चितच सकारात्मक कार्यवाही करणार आहे. पणन मंडळाच्या माध्यमातून कांदा भाव प्रणाली करण्याचा शासनाचा मानस आहे.
महाराष्ट्रातील कांद्याला सर्वत्र चांगली मागणी असल्याचे सांगून मंत्री रावल यांनी सांगितले की, कांदा निर्यातीस देण्यासाठी आवश्यक ते प्रयत्न केले जातील. तसेच कांदा पिकासाठी भाव व अनुषंगिक प्रश्नासंदर्भात राज्यस्तरावर बैठक घेतली जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.
