Onion export duty  : नवी दिल्ली येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली आणि राज्याच्या विविध विकास प्रकल्पांबाबत चर्चा केली. गडचिरोलीच्या पोलाद उद्योगाला चालना देणे, नागपूर विमानतळाच्या विकासासाठी केंद्र सरकारचे सहकार्य मिळवणे आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी १५ व्या वित्त आयोगाच्या निधीची तरतूद यांसारख्या महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर या बैठकीत चर्चा झाली. मात्र, सध्या राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी ज्वलंत ठरलेला कांदा निर्यात शुल्काचा विषय या चर्चेत ऐरणीवर आला नसल्याने कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी आहे. 

गेल्या काही महिन्यांपासून बाजारात कांद्याचे दर मोठ्या प्रमाणात घसरले आहेत. शेतमालाला अपेक्षित दर मिळत नसल्याने शेतकऱ्यांमध्ये अस्वस्थता आहे. महाराष्ट्र विधानसभेत यावर चर्चा झाली असता, राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडे २० टक्के निर्यात शुल्क हटविण्याची मागणी करण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यामुळे शेतकऱ्यांना या बैठकीत कांद्यावरील निर्यात निर्बंध शिथिल करण्यासंबंधी निर्णय घेतला जाईल, अशी आशा होती. 

मुख्यमंत्री आणि पंतप्रधान यांच्या चर्चेत गडचिरोली पोलाद उद्योग, नागपूर विमानतळ आणि मुंबईतील वर्ल्ड ऑडिओ-व्हिज्युअल समिट या मुद्यांना महत्त्व देण्यात आले. मात्र, कांदा निर्यात शुल्क कमी करण्यासंदर्भात कोणतीही चर्चा झाल्याची अधिकृत माहिती उपलब्ध नाही. त्यामुळे सरकारच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. 

राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकरी आधीच तोट्यात आहेत. निर्यात शुल्कामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात भारतीय कांद्याची मागणी कमी झाली आहे आणि देशांतर्गत बाजारात दर कोसळले आहेत. अशा परिस्थितीत सरकारने शेतकऱ्यांच्या मुख्य समस्येकडे दुर्लक्ष केल्याची भावना निर्माण झाली आहे. 

दरम्यान शेतकरी संघटनांनी आता सरकारवर दबाव वाढवण्याची तयारी सुरू केली आहे. जर लवकरच निर्यात शुल्क हटवले गेले नाही, तर आंदोलनाच्या इशाऱ्याची शक्यता आहे. सरकारने तातडीने कांदा उत्पादकांच्या मागण्यांकडे लक्ष देऊन ठोस निर्णय घेण्याची गरज आहे, अन्यथा राज्यभर शेतकऱ्यांचा रोष अधिक वाढू शकतो.