crop insurance : राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी पीक विमा योजना लागू करण्यात आली असली, तरी अनेक ठिकाणी नुकसान भरपाई मिळण्यास विलंब होत असल्याच्या तक्रारी समोर आल्या आहेत. याबाबत सरकारने गंभीर दखल घेतली असून, पीक विम्याची नुकसान भरपाई वेळेत मिळाली नाही तर संबंधित विमा कंपन्यांवर कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असा इशारा कृषी मंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी विधानसभेत दिला.
विधानसभेत सदस्य श्वेता महाले यांनी खरीप आणि रब्बी हंगामातील पीक विम्याबाबत लक्षवेधी उपस्थित केली. त्यावर उत्तर देताना कृषी मंत्री कोकाटे यांनी स्पष्ट केले की प्रधानमंत्री पीक विमा योजना केंद्र शासनाची असून, राज्यात ती २०१६ पासून राबवली जात आहे. बुलढाणा जिल्ह्यात भारतीय कृषी विमा कंपनीकडून या योजनेची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे.
बुलढाणा आणि चिखली तालुक्यात खरीप हंगाम २०२३ मध्ये मोठ्या प्रमाणावर शेतकऱ्यांनी पीक विमा काढला होता. मात्र, अद्यापही हजारो अर्जांची नुकसान भरपाई प्रलंबित आहे. रब्बी हंगाम २०२३-२४ मध्येही मोठ्या संख्येने अर्ज आले असून, नुकसान भरपाईस विलंब होत असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी आहे.
राज्यातील बुलढाणा, वाशिम, सांगली आणि नंदुरबार या जिल्ह्यांचा समावेश असलेल्या जिल्हा समूह क्रमांक ७ मध्ये नुकसान भरपाईची रक्कम विमा हप्त्याच्या ११० टक्क्यांपेक्षा जास्त झाली आहे. त्यामुळे राज्य शासनाने विमा कंपन्यांना अतिरिक्त निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रक्रिया सुरू केली आहे.
शेतकऱ्यांना त्यांचा हक्काचा विमा वेळेत मिळावा, यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. विमा कंपन्यांनी दायित्व टाळण्याचा प्रयत्न केल्यास कठोर कारवाई केली जाईल, असा इशारा कृषी मंत्री कोकाटे यांनी दिला. शासनाने या संपूर्ण प्रक्रियेवर लक्ष ठेवले असून, शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी लवकरच उपाययोजना केल्या जातील.
