land acquisition : राज्यात विविध विकास प्रकल्पांसाठी भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू असून, यामध्ये शेतकऱ्यांना अधिकाधिक लाभ मिळावा यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. बोरगाव ते मुक्ताईनगर या राष्ट्रीय महामार्गाच्या चौपदरीकरणासाठी भूसंपादनाच्या दरांबाबत निर्णय घेण्यासाठी २ एप्रिल रोजी विशेष बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. या बैठकीत शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार करून न्याय्य दर निश्चित करण्यावर भर दिला जाईल, असे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधान परिषदेत सांगितले.
विधान परिषदेत सदस्य एकनाथ खडसे यांनी या विषयावर लक्षवेधी सूचना मांडली होती. चर्चेत डॉ. परिणय फुके, सदाभाऊ खोत, योगेश टिळेकर आणि भावना गवळी यांनी सहभाग घेतला.
महामार्गाच्या पहिल्या टप्प्यातील भूसंपादन २०२२ मध्ये पूर्ण झाले, तर दुसऱ्या टप्प्याची प्रक्रिया २०२३ मध्ये झाली. या प्रक्रियेत दरांमध्ये मोठा फरक असल्याने त्यावर पुनर्विचार करण्याची गरज आहे. भूसंपादन करताना शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला मिळावा यासाठी राज्य सरकार लवकरच नवीन निर्देश जारी करणार आहे.
भूसंपादन प्रक्रिया सध्या २०१३ च्या भूसंपादन कायदा आणि १९५६ च्या राष्ट्रीय महामार्ग अधिनियमाच्या आधारावर केली जात आहे. मात्र, शेतकऱ्यांच्या न्याय्य हक्कांसाठी केंद्र सरकारच्या लँड अक्विझिशन, रिहॅबिलीटेशन अँड रिसेटलमेंट ॲक्टच्या अंमलबजावणीसाठी बैठकीत चर्चा केली जाणार आहे.
सरकारच्या वतीने शेतकऱ्यांना अधिक लाभ मिळेल याची काळजी घेतली जाणार असून, त्यांच्या नुकसानास कारणीभूत ठरणाऱ्या निर्णयांचा पुनर्विचार केला जाईल. भूसंपादनाच्या प्रक्रियेत जर शेतकऱ्यांना तोटा होणार असेल, तर संबंधित निवाडे रद्द करण्याचाही विचार सरकार करत असल्याचे महसूल मंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
