Tur Accelerates : महाराष्ट्रातील तूर उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी मोठी संधी उपलब्ध झाली आहे. केंद्र सरकारने तुरीच्या १०० टक्के खरेदीला मंजुरी दिली असून, नाफेड आणि एनसीसीएफच्या माध्यमातून हमीभावाने खरेदी सुरू आहे. या निर्णयामुळे बाजारातील दरांमध्ये स्थिरता येण्याची शक्यता असून, शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनासाठी योग्य मूल्य मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी सांगितले की, केंद्र सरकार डाळींच्या स्वयंपूर्णतेच्या दिशेने मोठे पाऊल उचलत आहे. महाराष्ट्रासह आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक आणि तेलंगणामध्ये नाफेड आणि एनसीसीएफच्या माध्यमातून तुरीची खरेदी सुरू असून, २५ मार्च २०२५ पर्यंत एकूण २.४६ लाख मेट्रिक टन तूर खरेदी करण्यात आली आहे.
यामध्ये महाराष्ट्रातील हजारो शेतकऱ्यांनी सहभाग घेतला असून, त्यांना हमीभावाचा लाभ मिळाला आहे. यंदा राज्यात तुरीचे उत्पादन तुलनेने घटले असले तरी, सरकारच्या खरेदीमुळे शेतकऱ्यांना थेट फायदा मिळणार आहे.
हमीभावाखाली खरेदी होणार नाही:
शेतकऱ्यांच्या हितासाठी केंद्र सरकारने स्पष्ट निर्देश दिले आहेत की, कोणत्याही परिस्थितीत तुरीची खरेदी हमीभावापेक्षा कमी दरात होऊ शकत नाही. तुरीसाठी २०२४-२५ हंगामासाठी किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) ७००० रुपये प्रति क्विंटल निश्चित करण्यात आली आहे.
महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांनी नाफेड आणि एनसीसीएफच्या अधिकृत खरेदी केंद्रांमध्ये तूर विकावी, जेणेकरून हमीभाव मिळण्याची खात्री राहील. व्यापाऱ्यांकडून बाजारभाव कमी करण्याचा प्रयत्न होऊ शकतो, त्यामुळे सरकारी खरेदी केंद्रांचा लाभ घेणे शेतकऱ्यांसाठी अधिक सुरक्षित ठरेल, असे सांगण्यात येत आहे. दरम्यान सरकारी खरेदी प्रक्रियेमध्ये सहभागी होण्यासाठी शेतकऱ्यांनी नाफेड आणि एनसीसीएफ पोर्टलवर नोंदणी करावी. ही प्रक्रिया सुलभ करण्यात आली असून, शेतकऱ्यांना कोणत्याही अडचणीशिवाय आपला माल विकता येणार आहे.
हे लक्षात ठेवा
– हमीभावाखाली विक्री करू नये.
– खरेदी केंद्रामध्ये वेळेत नोंदणी करावी.
– अधिकृत केंद्रांमध्येच विक्री करून थेट बँक खात्यात पैसे मिळवावे.
महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी फायदेशीर निर्णय:
महाराष्ट्रातील तूर उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे. हमीभावाने खरेदी सुरू असल्याने बाजारातील अनिश्चितता काही प्रमाणात कमी होईल आणि शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनासाठी योग्य दर मिळण्याची हमी मिळेल. सरकारी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांनी लवकरात लवकर नोंदणी करून आपल्या उत्पादनाची योग्य किंमतीत विक्री करावी.
