Maharashtra godowns : महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी एक महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. केंद्र सरकारच्या सहकारी क्षेत्रातील जगातील सर्वात मोठी धान्य साठवण योजना अंतर्गत राज्यात २५८ प्राथमिक कृषी पतसंस्था साठी नवीन गोदामे उभारण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. यामुळे राज्यातील अन्नसुरक्षा आणि शेतकऱ्यांना योग्य भाव मिळवण्यासाठी मदत होणार आहे.
राज्यातील अमरावती जिल्ह्यातील नेरीपांगळाई विविध कार्यकारी सहकारी संस्था ही सध्या या योजनेत समाविष्ट असलेली एक प्रमुख संस्था आहे. भविष्यात आणखी २५८ प्राथमिक कृषी पतसंस्थांमध्ये या योजनेचा विस्तार होईल. या नव्या सुविधा केवळ धान्य साठवणुकीसाठीच नव्हे, तर कस्टम हायरिंग सेंटर आणि प्रक्रिया युनिट्ससाठीही वापरल्या जातील.
महाराष्ट्रासह देशभरात २०२८-२९ पर्यंत २ लाख बहुउद्देशीय पीएसीएस स्थापन करण्याचा केंद्र सरकारचा मानस आहे. सध्या या योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात देशभरात ५७५ प्राथमिक कृषी पतसंस्था या योजनेअंतर्गत काम करत आहेत. महाराष्ट्रात २५८ गोदामे उभारली जाणार असून, एकूण ९७५० मेट्रिक टन धान्य साठवणूक क्षमता निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे.
शेतकऱ्यांसाठी या योजनेचा मोठा फायदा होणार आहे. तुरीसारख्या कडधान्यांसाठी योग्य साठवणूक सुविधा उपलब्ध होतील, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या मालाची योग्य किंमत मिळू शकेल. हमीभावाखाली विक्री करण्याची गरज भासणार नाही, कारण शेतकऱ्यांकडे दीर्घकालीन साठवणुकीची सुविधा असेल. या गोदामांचा उपयोग केवळ धान्य साठवणुकीसाठीच नव्हे, तर खरेदी केंद्र आणि रास्त भाव दुकानांसाठीही केला जाणार आहे. त्यामुळे वितरण व्यवस्था अधिक प्रभावी होईल. शेतकऱ्यांना कस्टम हायरिंग सेंटर आणि प्रक्रिया युनिट्सद्वारे त्यांच्या उत्पादनावर मूल्यवर्धन करण्याची संधी मिळेल.
शेतकऱ्यांसाठी गोदामांच्या अभावामुळे अनेकदा हमीभावाखाली विक्री करावी लागते. मात्र, या योजनेमुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना आपले धान्य दीर्घकाळ साठवण्याची सुविधा मिळणार आहे. केंद्र सरकारच्या या पावलामुळे तूर, हरभरा, गहू, तांदूळ आणि इतर धान्यांचे पुरवठा साखळीतील नुकसान कमी होईल आणि अन्नसुरक्षा अधिक मजबूत होईल.
सध्या अमरावती जिल्ह्यातील संस्थेला योजनेचा लाभ मिळाला आहे, मात्र पुढील टप्प्यात इतर जिल्ह्यांमध्येही ही योजना लागू केली जाणार आहे. महाराष्ट्रासह देशभरातील सर्व पंचायती आणि गावे यामध्ये समाविष्ट करण्याचा सरकारचा मानस आहे.
महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी आणि राज्याच्या अन्नसुरक्षेसाठी ही योजना एक मोठे पाऊल ठरणार आहे. २५८ नवीन गोदामे उभारण्याच्या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना धान्य साठवून योग्य वेळी चांगल्या किमतीला विक्री करण्याची संधी मिळेल. ही योजना शेतकऱ्यांच्या संकटातून संधी उभारण्याच्या दिशेने सरकारचे महत्त्वपूर्ण पाऊल असल्याचे सांगितले जात आहे.
