To agricultural exporters : अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी नव्या व्यापार धोरणाअंतर्गत विविध देशांवरील आयात कर अर्थात ‘रेसिप्रोकल टॅरिफ’ लागू करण्याची घोषणा केली आहे. याआधी भारतावर १०० टक्के आयात कर लावण्याचा विचार होता, मात्र नवीन धोरणानुसार भारतावर २६ टक्के टॅरिफ निश्चित करण्यात आले आहे. त्यामुळे भारतीय कृषी क्षेत्र आणि निर्यातदारांसाठी ही दिलासादायक बाब ठरू शकते.
अमेरिकेच्या नव्या धोरणाचा मोठा प्रभाव भारताच्या कृषी निर्यातीवर पडू शकतो. भारत प्रामुख्याने अमेरिकेला मसाले, भाजीपाला, फळे आणि प्रक्रिया केलेले अन्नपदार्थ मोठ्या प्रमाणावर निर्यात करतो. पूर्वी १०० टक्के टॅरिफ लागू झाले असते, तर भारतीय निर्यातदारांसाठी अमेरिकन बाजारपेठ गमावण्याची वेळ आली असती. मात्र, २६ टक्के टॅरिफमुळे भारतीय उत्पादने अजूनही स्पर्धात्मक राहतील.
नव्या कर धोरणानुसार, चीनवर सर्वाधिक म्हणजे ३४ टक्के अतिरिक्त कर लावण्यात आले आहे. त्यामुळे चीनच्या उत्पादनांना अमेरिकन बाजारात मोठी अडचण निर्माण होणार आहे. इतर देशांबाबत विचार करता, व्हिएतनामवर ४६ टक्के, तैवानवर ३२ टक्के, थायलंडवर ३० टक्के, जपानवर २४ टक्के, दक्षिण कोरियावर २२ टक्के आणि युरोपियन युनियनवरील टॅरिफ २० टक्के इतके आहे.
कॅनडा आणि मेक्सिको यांना मात्र नव्या टॅरिफमधून वगळण्यात आले आहे. सर्व आयात केलेल्या उत्पादनांवर १० टक्के मूलभूत टॅरिफ लागू असेल, तर परदेशी बनावटीच्या कार्सवर २५ टक्के आयात कर लावण्यात आला आहे.
भारतासाठी कमी कर असले तरी त्याचा काही प्रमाणात परिणाम होणार आहे. त्यामुळे भारतीय कृषी उत्पादक आणि निर्यातदारांनी याला सामोरे जाण्यासाठी नव्या रणनीती अवलंबण्याची गरज आहे. सरकारकडून अमेरिकेसोबत अधिक चांगल्या व्यापार वाटाघाटींसाठी प्रयत्न होण्याची शक्यता आहे. तसेच, भारताने इतर देशांमध्ये निर्यातीच्या संधी शोधून आपला बाजार आणखी विस्तारला, तर या नव्या टॅरिफ धोरणाचा परिणाम मर्यादित राहू शकतो.02:31 PM
