Oil reserves : भारतामध्ये सध्या खाद्यतेलाचा साठा आणि आयात मोठ्या प्रमाणात घटली असून, ही स्थिती महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी एकीकडे संधीची, तर दुसरीकडे चिंता वाढवणारी ठरत आहे. सॉल्व्हेंट एक्सट्रॅक्टर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया (SEA)च्या माहितीनुसार, १ मे २०२५ रोजी देशात केवळ १३.५ लाख टन खाद्यतेल शिल्लक असून, ही पातळी गेल्या पाच वर्षांतील सर्वात कमी आहे.
या घसरणीमागे मुख्य कारण म्हणजे एप्रिल महिन्यात पामतेलाच्या आयातीमध्ये तब्बल २४ टक्क्यांची घट झाली आहे. यावर्षी एप्रिलमध्ये भारताने केवळ ३,२१,४४६ टन पामतेल आयात केले, जे गेल्या चार वर्षांतील नीचांकी पातळीवर आहे.
ही परिस्थिती महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाची आहे. कारण देशांतर्गत तेलबिया उत्पादन वाढवण्याची ही योग्य वेळ आहे. विशेषतः सोयाबीन, शेंगदाणा आणि मोहरी पिकांची मागणी वाढण्याची शक्यता आहे. शेतकऱ्यांनी याचा फायदा उठवून योग्य नियोजनाने उत्पादन घेतल्यास चांगला आर्थिक फायदा मिळू शकतो.
SEA चे कार्यकारी संचालक बी. व्ही. मेहता यांनी स्पष्ट केले आहे की, साठा कमी असला तरी पुरवठ्यावर तातडीचा परिणाम होणार नाही. कारण देशात सध्या मोहरीची पेरणी जोरात सुरू असून स्थानिक पातळीवर तेलाची उपलब्धता वाढत आहे. यामुळे तात्पुरता तुटवडा भरून निघू शकतो.
याशिवाय, नेपाळमधून दरमहा सुमारे ६०,००० ते ७०,००० टन रिफाइंड खाद्यतेल भारतात येत असल्याने बंदरांवरील साठा कमी दिसतो आहे.
महत्त्वाचे म्हणजे एप्रिल २०२५ मध्ये खाद्यतेलाच्या किरकोळ किमतीत मोठी वाढ झाली असून महागाई दर १७.४ टक्क्यांवर पोहोचला आहे. मागील सहा महिन्यांपासून ही महागाई दोन अंकी आहे.
या सगळ्या घडामोडींचा थेट परिणाम महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांवर होणार आहे. उत्पादन वाढवणे, साठवणूक क्षमता मजबूत करणे आणि थेट बाजारपेठेपर्यंत पोहोचण्याचे उपाय शेतकऱ्यांना आता अवलंबावे लागतील. सरकारनेही यासाठी धोरणात्मक मदत करावी, अशी मागणीही वाढत आहे.
पुढील काळात देशात पामतेल आणि सोयातेलाच्या आयातीस पुन्हा गती मिळण्याची शक्यता आहे. यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील दरांवर परिणाम होणार असून, त्याचा फायदा किंवा फटका महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना कसा बसतो, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल.
