Multi-Purpose Rural Services : देशातील प्राथमिक कृषी पतपुरवठा संस्थां म्हणजेच पीएसीएस (PACS) आता केवळ कर्जवाटपापुरत्याच मर्यादित न राहता विविध ग्रामीण सेवा देणाऱ्या बहुउद्देशीय संस्थांमध्ये रूपांतरित होत आहेत. भारत सरकारने फेब्रुवारी २०२३ मध्ये यासंदर्भातील व्यापक योजना मंजूर केली असून, येत्या पाच वर्षांत देशभरातील सर्व पंचायत व गावांमध्ये दोन लाख नवीन पीएसीएस, डेअरी व मत्स्य सहकारी संस्था स्थापन करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
या योजनेंतर्गत पीएसीएस या संस्था आता दुध संकलन, मासेपालन, खत व बियाण्यांचे वितरण, अन्नधान्य खरेदी, गोदाम बांधणी, एलपीजी व पेट्रोल-डिझेल वितरण, शॉर्ट टर्म व लाँग टर्म कर्ज, किराणा दुकान, जनऔषधी केंद्र, पाणीपुरवठा व्यवस्थापन, कॉमन सर्व्हिस सेंटर आणि अगदी सौर ऊर्जा उपक्रमांपर्यंत व्यवसाय करू शकतील. हे शक्य होण्यासाठी सहकार मंत्रालयाने नवीन नमुना उपनियम तयार केले आहेत.
पीएसीएसच्या कार्यक्षमतेत सुधारणा होण्यासाठी त्यांचे संगणकीकरण केले जात आहे. यासाठी केंद्र सरकारने २९२५ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला असून, देशातील ७३ हजारांहून अधिक पीएसीएसना यामध्ये समाविष्ट करण्यात आले आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना वेगवान कर्ज प्रक्रिया, पारदर्शक व्यवहार आणि कार्यक्षम सेवा मिळणार आहेत.
पीएसीएस आता कॉमन सर्व्हिस सेंटर म्हणून काम करत असून, ग्रामीण भागात बँकिंग, विमा, विजेचे बिल, आरोग्य, कायदेविषयक सेवा अशा ३०० हून अधिक सेवा पुरवताना दिसत आहेत. आतापर्यंत देशातील ४७,९१८ पीएसीएसना या स्वरूपात काम करण्याची परवानगी मिळाली आहे. त्याचप्रमाणे ३६,५९२ पीएसीएसना 'प्रधानमंत्री किसान समृद्धी केंद्र' म्हणून खत, कीडनाशके व इतर कृषी इनपुट्स वितरणाचे काम दिले गेले आहे.
तसेच पीएसीएसना आता रिटेल पेट्रोल पंप व एलपीजी वितरणासाठी पात्र मानले जात आहे. देशातील अनेक राज्यांमध्ये यास सुरुवात झाली असून, अनेक पीएसीएसने रिटेल पंप सुरु केले आहेत. ग्रामीण जलपुरवठा योजनांचे देखभाल व व्यवस्थापनही पीएसीएसमार्फत केले जात आहे.
शेतकरी उत्पादक कंपन्या (FPO) स्थापन करण्यात पीएसीएस सक्रीय भूमिका घेत आहेत. आतापर्यंत देशभरात १११७ एफपीओ तयार करण्यात पीएसीएसनी महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. विशेषतः महिला बचत गटांना स्वयंशक्ती सहकार योजना, नंदिनी सहकार आणि युवासहकार योजनेतून वित्तपुरवठा मिळत आहे.
या सर्व उपक्रमांमुळे कृषी सोसायट्या म्हणजे केवळ कर्ज देणाऱ्या संस्था नसून, ग्रामीण भागातील सर्वांगीण विकासाचे केंद्रबिंदू बनत चालल्या आहेत. शेतकऱ्यांनी आपल्या गावातील पीएसीएसशी संपर्क साधून या विविध सेवांचा लाभ घ्यावा, असा सल्ला कृषी व सहकार विभागाकडून देण्यात येत आहे.10:21 AM
