Grain storage scheme : भारत सरकारने ३१ मे २०२३ रोजी ‘सहकार क्षेत्रातील जगातील सर्वात मोठी धान्य साठवणूक योजना’ जाहीर केली असून ती आता प्रत्यक्ष अंमलबजावणीच्या टप्प्यात पोहोचली आहे. ही योजना प्रायोगिक स्तरावर काही राज्यांमध्ये सुरू करण्यात आली असून देशभरातील प्राथमिक कृषी पतसंस्था (PACS) या माध्यमातून ती राबवली जात आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश शेतकऱ्यांना त्यांच्या गावीच साठवणुकीसाठी अत्याधुनिक गोदाम, प्रक्रिया केंद्र, कस्टम हायरिंग सेंटर, आणि सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतील दुकानांची सुविधा उपलब्ध करून देणे हा आहे.योजनेअंतर्गत सरकारच्या विद्यमान योजनांचा समन्वय करून ही धान्य साठवणूक यंत्रणा उभी केली जात आहे. यामध्ये कृषी पायाभूत सुविधा निधी (AIF), कृषी विपणन पायाभूत सुविधा योजना (AMI), कृषि यांत्रिकीकरण उपमिशन (SMAM), आणि पंतप्रधान अन्न प्रक्रिया उद्योग औपचारिकीकरण योजना (PMFME) यांचा समावेश आहे. यामुळे छोट्या व मध्यम शेतकऱ्यांना अत्यंत आवश्यक असलेल्या साठवणुकीसाठी स्वस्त व उपलब्ध जागी सुविधा मिळणार आहेत.
या योजनेच्या प्रायोगिक टप्प्यात ११ राज्यांमधील ११ पीएसीएसमध्ये गोदामांचे बांधकाम पूर्ण झाले आहे. पुढील टप्प्यात देशभरातील ५०० हून अधिक पीएसीएसमध्ये गोदामांची उभारणी केली जाणार असून ही कामे डिसेंबर २०२६ पर्यंत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट आहे. या साठवणूक केंद्रांमुळे शेतकऱ्यांना त्यांचा माल थेट बाजारात नेण्यापूर्वी सुरक्षित ठेवता येईल, त्याचप्रमाणे भाव पडलेल्या वेळी विक्री न करता योग्य वेळेची वाट पाहता येईल.
योजना प्रभावीपणे राबवण्यासाठी १९ सप्टेंबर २०२४ रोजी ‘मार्गदर्शिका’ देखील प्रसिद्ध करण्यात आली असून त्यामध्ये विविध घटकांच्या जबाबदाऱ्या व अंमलबजावणीचे वेळापत्रक स्पष्ट करण्यात आले आहे. सरकारने देशभरात ५ वर्षांत सर्व पंचायत व गावांमध्ये नवीन बहुउद्देशीय पीएसीएस, डेअरी व मत्स्य सहकारी संस्था उभारण्याचा संकल्प केला आहे. आतापर्यंत देशात एकूण २२,९३३ नवीन सहकारी संस्था स्थापन करण्यात आल्या असून त्यात ५,९३७ बहुउद्देशीय पीएसीएसचा समावेश आहे.
पॅक्स संस्थांचे संगणकीकरणही वेगाने सुरू असून ७३,४९२ पीएसीएसना संगणक प्रणालीत समाविष्ट करण्यात आले आहे. यामुळे त्यांच्या कामकाजात पारदर्शकता, जलद कर्जवाटप, व्यवहार सुलभता आणि शेतकऱ्यांचा विश्वास वाढण्यास मदत होणार आहे.
