केंद्र सरकारने २०१७ मध्ये जाहीर केलेल्या ‘मॉडेल ॲक्ट’च्या धर्तीवर राज्यात सुधारणेचे काम सुरू आहे. या सुधारित कायद्यानुसार ज्या बाजार समित्यांमध्ये इतर दोन किंवा अधिक राज्यांमधून शेतमाल येतो, अशा समित्यांना ‘राष्ट्रीय नामांकित बाजार समिती’ म्हणून घोषित करता येणार आहे. अशा बाजारतळांवर शासनाचे थेट नियंत्रण राहणार असल्याने निर्णय प्रक्रिया आणि व्यवहार अधिक गतिमान आणि पारदर्शक होतील.

या कायद्यात आणखी एक महत्त्वाची सुधारणा म्हणजे बाजार समित्यांच्या सचिवांचे स्वतंत्र केडर तयार करून त्यांना शासन आणि समिती यामधील दुवा म्हणून कार्य करण्याची जबाबदारी देण्यात येणार आहे. सचिवांचा पगार ‘देखरेख शुल्का’मधून दिला जाणार असून हे शुल्क थेट पणन विभागाकडे सुपूर्द होणार आहे. यामुळे प्रशासनिक जबाबदाऱ्या अधिक स्पष्ट आणि जबाबदार राहतील.

या बदलांमुळे शेतकऱ्यांना विक्रीसाठी अधिक मोठ्या बाजारपेठा खुल्या होतील, स्थानिक दलालांवरील अवलंबित्व कमी होईल आणि शेतमालाच्या किमती ठरवताना अधिक पारदर्शक व स्पर्धात्मक वातावरण निर्माण होईल. राज्य सरकारच्या या निर्णयाची अंमलबजावणी कशी होते आणि शेतकऱ्यांपर्यंत त्याचा किती प्रत्यक्ष फायदा पोहोचतो, हे येणाऱ्या काळात स्पष्ट होणार आहे.