onion market : भारतीय कांदा बाजार सध्या मोठ्या अस्थिरतेच्या टप्प्यावर आहे. केंद्र सरकारने ७ डिसेंबरपासून कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी घातल्यामुळे दरात जवळपास ५०% इतकी मोठी घसरण झाली आहे. लासलगाव एपीएमसीमध्ये कांद्याचा सरासरी घाऊक दर ३९०० रुपयांवरून १८००–२१०० रुपयांपर्यंत खाली आला आहे. किरकोळ बाजारातही याचा परिणाम दिसून येत असून ग्राहकांना दिलासा मिळत असला तरी शेतकरी आणि निर्यातदार मात्र अडचणीत सापडले आहेत.
निर्यातबंदीमुळे कांद्याची मागणी लक्षणीयरीत्या कमी झाली असून, ताज्या कांद्याची आवक वाढली आहे. लासलगावमध्ये दररोज सुमारे १५ हजार क्विंटल कांद्याची आवक होत आहे, परंतु मागणी कमी असल्यामुळे दरात सातत्याने घसरण होत आहे. कांद्याचे किमान आणि कमाल दर अनुक्रमे ८०० आणि २१०० रुपये प्रतिक्विंटल नोंदवले गेले आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चही भरून निघत नाही.
निर्यातदारही या परिस्थितीत अडचणीत आले आहेत. आधी MEP (Minimum Export Price) लागू करून नंतर पूर्ण निर्यातबंदी केल्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात भारताचा कांदा पुरवठा थांबला आहे. परिणामी, निर्यातदारांचे करार रद्द झाले असून नुकसान भरून काढण्याची कोणतीही योजना सरकारकडे नाही. कांद्याच्या दरातील घसरणीमुळे शेतकऱ्यांचे अर्थचक्र बिघडले असून, अनेकांनी सरकारच्या धोरणांवर नाराजी व्यक्त केली आहे.
या पार्श्वभूमीवर कृषी तज्ज्ञ आणि व्यापाऱ्यांनी सरकारकडून तातडीच्या हस्तक्षेपाची मागणी केली आहे. निर्यात धोरणात स्थिरता, दर हमी, आणि तात्पुरत्या खरेदी यंत्रणा राबवून शेतकऱ्यांना आधार देणे गरजेचे आहे. कांदा हे केवळ एक पीक नसून लाखो शेतकऱ्यांच्या उपजीविकेचा आधार आहे — आणि त्याच्या दरातील अस्थिरता ही ग्रामीण अर्थव्यवस्थेसाठी धोक्याची घंटा ठरू शकते.
