E-Pick Inspection : राज्य सरकारने डिजिटल यंत्रणेद्वारे खरीप हंगामातील पीक पाहणीसाठी ‘ई-पिक पाहणी’ अ‍ॅप सुरू केले असले तरी प्रत्यक्षात या योजनेला अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. तांत्रिक अडथळे, नेटवर्क समस्या, आणि शेतकऱ्यांना अपूर्ण मार्गदर्शन यामुळे ‘ई-पिक पाहणी’चे तीन तेरा वाजले आहेत. शेतकऱ्यांनी यावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली असून, प्रशासनाकडून तातडीने सुधारणा करण्याची मागणी केली जात आहे.
राज्यातील अनेक तालुक्यांमध्ये मोबाईल नेटवर्कचा अभाव असल्यामुळे शेतकरी अ‍ॅपवर माहिती अपलोड करू शकत नाहीत. काही ठिकाणी अ‍ॅप सतत क्रॅश होते, तर काही ठिकाणी सर्व्हरच उपलब्ध नसतो. यामुळे शेतकऱ्यांना वेळेवर पीक नोंदणी करता येत नाही. याशिवाय, अ‍ॅप वापरण्याचे प्रशिक्षण न दिल्यामुळे अनेक शेतकरी अडचणीत सापडले आहेत. “तंत्रज्ञान चांगलं आहे, पण ते वापरण्याची सोय नसेल तर काय उपयोग?” असा सवाल शेतकरी संघटनांनी उपस्थित केला आहे.
ग्रामसेवक आणि तलाठ्यांवरही कामाचा ताण वाढला आहे. अनेक ठिकाणी शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष मदत करण्यासाठी कर्मचारी उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे शेतकरी स्वतःच अ‍ॅप वापरून नोंदणी करताना चुका होतात, आणि त्याचा परिणाम पीक विमा, अनुदान व कर्ज प्रक्रियेवर होतो. काही जिल्ह्यांमध्ये तर शेतकऱ्यांनी सामूहिक निवेदन देऊन ‘ई-पिक पाहणी’ची अंमलबजावणी थांबवावी अशी मागणी केली आहे.
कृषी विभागाकडून यावर उपाययोजना सुरू असल्याचे सांगण्यात आले आहे. अ‍ॅपच्या नव्या अपडेटमध्ये काही सुधारणा करण्यात आल्या असून, जिल्हा स्तरावर प्रशिक्षण शिबिरे घेण्याचे नियोजन आहे. मात्र, शेतकऱ्यांना वेळेवर मदत मिळाली नाही तर खरीप हंगामातील नोंदणी अपूर्ण राहण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. यामुळे पीक विमा आणि अनुदानाच्या लाभावरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
‘ई-पिक पाहणी’ ही कल्पना आधुनिक आणि पारदर्शक आहे, पण तिची अंमलबजावणी ग्रामीण वास्तवाशी सुसंगत असावी लागेल. शेतकऱ्यांना सोपी, मराठीत मार्गदर्शक प्रणाली, आणि ऑन-ग्राउंड सहाय्य आवश्यक आहे. अन्यथा, डिजिटल यंत्रणा शेतकऱ्यांसाठी अडचणीचे कारण ठरू शकते, असा इशारा तज्ज्ञांनी दिला आहे.
