Cotton growers : केंद्र सरकारने कापूस आयातीवरील ११% आयात शुल्क हटवून ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत शून्य दर लागू केला आहे. या निर्णयामुळे परदेशी कापसाचा पुरवठा वाढणार असून देशांतर्गत बाजारात दर घसरण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये यामुळे मोठी धास्ती निर्माण झाली असून, उत्पादन खर्च वाढत असताना विक्री दर कमी होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
२१ ऑगस्ट रोजी देशभरातील बाजारपेठेत कापसाचे दर ₹२१०० ते ₹९७१९ प्रति क्विंटल होते, जे मागील दिवशीच्या तुलनेत लक्षणीय कमी होते. अदोनी, बाबरा, चित्रदुर्ग आणि राजकोटसारख्या प्रमुख बाजारपेठांमध्ये दरात ₹१५०० पर्यंत घसरण झाली. व्यापाऱ्यांनीही यावर चिंता व्यक्त केली असून, आयात सवलतीमुळे देशांतर्गत मागणी कमी होण्याची शक्यता वर्तवली आहे.
शेतकऱ्यांनी या निर्णयावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. “परदेशी कापूस स्वस्तात येणार, आणि आमचं उत्पादन स्वस्तात विकलं जाईल. खर्च वाढतोय, पण भाव कमी होतोय,” अशी प्रतिक्रिया अनेक शेतकऱ्यांनी दिली. काही शेतकरी संघटनांनी सरकारकडे तातडीने हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली आहे, अन्यथा आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.
सरकारच्या मते, या निर्णयामुळे वस्त्रोद्योगाला स्वस्त कच्चा माल मिळेल आणि जागतिक स्पर्धेत टिकता येईल. वस्त्रोद्योग संघटनांनी ही सवलत मागितली होती, मात्र शेतकरी संघटनांनी याला विरोध दर्शवला आहे. कृषी तज्ज्ञांच्या मते, शेतकऱ्यांना संरक्षण देण्यासाठी किमान आधारभूत किंमत (MSP) वाढवणे, खरेदी केंद्रांची संख्या वाढवणे आणि निर्यात धोरणात सुधारणा करणे आवश्यक आहे.
कापूस हे महाराष्ट्रातील प्रमुख नगदी पीक असून लाखो शेतकऱ्यांचे जीवन त्यावर अवलंबून आहे. आयात सवलतीमुळे निर्माण झालेली अस्थिरता ही केवळ आर्थिक नव्हे तर सामाजिक परिणामही घडवू शकते. त्यामुळे सरकारने शेतकऱ्यांच्या हितासाठी तातडीने निर्णय घेणे गरजेचे आहे, अन्यथा खरीप हंगामात मोठा गोंधळ निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
