E-crop inspection : महाराष्ट्रातील कृषी क्षेत्राच्या आकडेवारीत यंदा एक महत्त्वपूर्ण सुधारणा होत असून राज्य सरकारने ‘कायम पड’ क्षेत्राची स्वतंत्र नोंद ई-पीक पाहणीत समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे निव्वळ लागवडीखालील क्षेत्राची आकडेवारी अधिक अचूक आणि वास्तवदर्शी होणार आहे. भूमी अभिलेख विभागाच्या माहितीनुसार, ही नोंद राज्याच्या कृषी नियोजनासाठी एक महत्त्वाचा आधार ठरणार आहे.
शहरीकरण आणि नागरीकरणामुळे अनेक जमिनींचे तुकडे होऊन ५ गुंठ्यांखालील क्षेत्राचा वापर प्रत्यक्षात रहिवासासाठी केला जात आहे. मात्र, या जमिनींची नोंद अजूनही शेतीक्षेत्रातच केली जात असल्याने आकडेवारीत गोंधळ निर्माण होत आहे. इतक्या कमी क्षेत्रावर प्रत्यक्षात कुठेही लागवड केली जात नाही, त्यामुळे अशा जमिनीचे मालक ई-पीक पाहणी करत नाहीत. भूमी अभिलेख विभागाने अशा जमिनींची जिल्हानिहाय यादी तयार करून ती संबंधित जिल्हा प्रशासनास पाठवली आहे.
या यादीची प्रत्यक्ष पडताळणी करून अशा जमिनींचे क्षेत्र लागवडीखालील स्वमालकीच्या क्षेत्रातून वगळण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. परिणामी, मूळ लागवडीखालील क्षेत्रातून पड क्षेत्राची वजावट होणार असून निव्वळ लागवडीखालील क्षेत्राची आकडेवारी अधिक स्पष्टपणे समोर येईल. ही प्रक्रिया राज्यभरात सुरू असून जिल्हा प्रशासन आणि कृषी विभाग यामध्ये समन्वय साधून काम करत आहेत.
‘कायम पड’ क्षेत्राची नोंद झाल्यास त्याचे एकत्रित रेकॉर्ड राज्य सरकारकडे उपलब्ध होईल. यामुळे शेतकऱ्यांनी हवामान, आर्थिक अडचणी, पाणीटंचाई यामुळे पीक न घेण्याचा निर्णय घेतल्यास त्याची कारणमीमांसा देखील नोंदवता येईल. परिणामी, विमा योजना, अनुदान वाटप, सिंचन प्रकल्प यांसाठी अधिक अचूक आणि विश्वासार्ह माहिती उपलब्ध होईल.
“राज्य सरकारला भविष्यातील कृषी नियोजन करताना निव्वळ लागवडीखालील क्षेत्राची खरी आकडेवारी मिळणे अत्यावश्यक आहे. ‘कायम पड’ क्षेत्राची नोंद ही त्या दिशेने एक महत्त्वाची पायरी आहे,” असे भूमी अभिलेख विभागाच्या माहिती तंत्रज्ञान कक्षाच्या राज्य संचालक सरिता नरके यांनी स्पष्ट केले. या निर्णयामुळे राज्यातील कृषी धोरण अधिक परिणामकारक आणि शेतकऱ्यांच्या गरजांशी सुसंगत ठरणार आहे
