Heavy rainfall criteria : राज्य सरकारने अतिवृष्टी आणि पूरस्थितीमुळे निर्माण झालेल्या गंभीर परिस्थितीकडे लक्ष देत, मदतीचे निकष बदलण्याचा निर्णय घेतला आहे. सध्याचे निकष — जसे की एका गावात किमान ६५ मिलिमीटर पाऊस किंवा सलग पाच दिवस दररोज किमान १० मिलिमीटर पाऊस — हे ठराविक स्वरूपाचे असून, अनेकदा प्रत्यक्ष नुकसानाचे प्रतिबिंब दाखवण्यात अपयशी ठरतात. मराठवाडा, कोकण, विदर्भ आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील अनेक गावांमध्ये पावसाचे प्रमाण कमी असूनही, नद्या, ओढे आणि नाल्यांमधून आलेल्या पाण्याने शेतजमिनी, घरे आणि पायाभूत सुविधा उद्ध्वस्त झाल्या आहेत. त्यामुळे मदत व पुनर्वसन विभागाने “ओला दुष्काळ” या निकषानुसार पूरग्रस्तांना मदत देण्याचा प्रस्ताव तयार केला आहे. हा प्रस्ताव मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजूर झाल्यास, राज्यातील अनेक शेतकरी आणि नागरिकांना मोठा दिलासा मिळेल.
अहवालानुसार, राज्यभरात तब्बल ११ हजार विहिरी पूर्णपणे बुजून गेल्या असून, विद्यमान नियमांनुसार या विहिरींच्या नुकसानीसाठी मदत मिळत नाही. मात्र, आता विभागाने यावर मदत द्यावी, असा ठाम आग्रह धरला आहे. याशिवाय, जमिनीच्या नुकसानीबाबतही सुधारित नियम आणण्याचा विचार सुरू आहे. सध्याच्या नियमानुसार दुरुस्त न होऊ शकणाऱ्या जमिनीसाठी हेक्टरी ४७ हजार रुपये आणि खरवडून गेलेल्या जमिनीसाठी हेक्टरी १८ हजार रुपये दिले जातात. परंतु, आता दोन्ही प्रकारच्या जमिनींसाठी समान दराने आणि वाढीव मदत देण्याचा प्रस्तावही सादर करण्यात आला आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आधीच ओल्या दुष्काळाच्या धर्तीवर सर्वसमावेशक मदत देण्याची भूमिका स्पष्ट केली आहे. त्यानुसार, शेतकऱ्यांच्या कर्जवसुलीला स्थगिती, कर्जांचे पुनर्गठन, विद्यार्थ्यांना शुल्कमाफी, तसेच पूरग्रस्त भागात आरोग्य किट, शालेय साहित्य, कंपास आणि बॅग यांचे वितरण या सर्व निर्णयांची शक्यता आहे. विविध कंपन्या आणि सामाजिक संस्थांनीही सरकारच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत मोठ्या प्रमाणात वस्तुरूप मदत दिली असून, त्याचे वितरण लवकरच सुरू होणार आहे.
या सर्व निर्णयांमुळे राज्यातील पूरग्रस्तांना तातडीचा दिलासा मिळेल आणि पुनर्वसन प्रक्रियेला गती मिळेल. एकूणच, अतिवृष्टी आणि पूरामुळे झालेल्या नुकसानीकडे केवळ पर्जन्यमानाच्या मोजमापातून नव्हे, तर प्रत्यक्ष परिणामांच्या आधारावर मदत देण्याची नवी दिशा या निर्णयातून मिळण्याची शक्यता आहे.
