sugarcane rate : राज्य सरकार व साखर कारखान्यांमध्ये बैठकीनंतर अंतिम पद्धत अशी झाली की कारखान्यांनी चालू हंगामासाठी शेतकऱ्यांना प्रति टन ₹3,250 देय आणि राज्य सरकारने त्यात अतिरिक्त ₹50 प्रति टन देऊन एकत्र प्रति टन ₹3,300 इतका समन्वित व्यवहार अमलात आणला आहे. ही माहिती मंत्र्यांच्या बैठकीनंतर जाहीर झाली.
गत हंगामाची थकबाकी (बिल क्लिअरन्स) बैठकीत साखर कारखानदारांनी गेल्या हंगामाची उर्वरित थकबाकी (pending dues) दुरुस्त करून देण्याचे आश्वासन दिले; काही बातम्यांत ठळकपणे म्हटले गेले आहे की काही कारखाने ठरलेली थकबाकी चार दिवसांत मिटवण्याचे आश्वासन देत आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांशी झालेल्या प्रमुख तणावावर तोडगा लागू केला गेला.
शेतकरी संघटना आणि आंदोलनाचा परिणाम शेतकरी संघटना आणि पहिल्या तडा उभ्या करणाऱ्या लोकांनी हा निर्णय स्वीकारल्यामुळे अनेक ठिकाणी सुरू असलेले आंदोलन तात्पुरते मागे घेतले गे— म्हणजे आंदोलनावर थांबे आला, परंतु काही ठिकाणी (बागलकोट, विजयपूर भाग) सुरुवातीला या दराला विरोध होता.
हिंसक घटना आणि त्यावरील कारवाई मुधोळ/बागलकोट परिसरात आंदोलन हिंसक झाले; काही ठिकाणी ऊस-भरलेले ट्रॅक्टर जाळण्यात आले (अनेक माध्यमांनी १५ ते १०० पर्यंत वाहन जळल्याच्या बातम्या नोंदवल्या). घटना तपासण्यासाठी पोलिस व प्रशासकीय तपास सुरु असून नुकसानभरपाईचे आणि घटनांचे अहवाल तयार करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. मंत्र्यांनी (श्री शिवानंद पाटील व आर. बी. तिम्मापूर) घटनास्थळाची पाहणी केली आणि दोषींवर कठोर कारवाईचा इशारा दिला आहे.
समग्र अर्थ आणि पुढे काय अपेक्षित आहे
तात्पुरता तोडगा: ₹3,300/टन (₹3,250 कारखाना + ₹50 राज्य) आणि थकबाकी माफ/भरणे ही तात्कालिक समाधानात्मक पावले आहेत; त्यामुळे आंदोलन पुन्हा थांबले.
शेष: नुकसानभरपाई, हिंसाचारातील आरोप्‍यांवर तपास आणि पुढील व्यवहार सुरळीत करण्यासाठी कारखान्यांनी वेळेवर पेमेंट करणेही महत्त्वाचे राहील — म्हणजे व्यवहार पूर्णपणे शांत होईपर्यंत थोड़ा वेळ लागू शकतो.
