farm pond : ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाची ठरलेली शेततळे योजना आता अधिक पारदर्शक आणि वेगवान पद्धतीने राबवली जाणार आहे. या योजनेत निवड झालेल्या लाभार्थ्यांच्या खात्यावर लवकरच निधी थेट जमा होणार असून, सरकारने यासाठी नवीन तांत्रिक पद्धती लागू केली आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना वेळेत आर्थिक मदत मिळून शेततळे बांधकामाची प्रक्रिया गतीमान होणार आहे.
नवीन पद्धतीनुसार, लाभार्थ्यांच्या बँक खात्याशी आधार क्रमांक जोडला जाणार असून निधी थेट DBT (Direct Benefit Transfer) द्वारे जमा केला जाईल. यामुळे मध्यस्थांची गरज राहणार नाही आणि निधी वितरणात होणारा विलंब टाळला जाईल. शेतकऱ्यांना योजनेचा लाभ अधिक सुलभतेने मिळेल, तसेच निधीचा अपव्यय रोखला जाईल.
योजनेत निवड झालेल्या शेतकऱ्यांची यादी संबंधित जिल्हा कृषी कार्यालयांनी जाहीर केली असून, लाभार्थ्यांना लवकरच अधिकृत संदेश व सूचना मिळणार आहेत. निधी जमा झाल्यानंतर शेतकरी त्वरित शेततळे बांधकाम सुरू करू शकतील. या प्रक्रियेत पारदर्शकता राखण्यासाठी ऑनलाइन पोर्टलवर सर्व माहिती उपलब्ध करून दिली जाणार आहे.
कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, “शेततळे योजना ही पाणी साठवणुकीसाठी महत्त्वाची असून, यामुळे शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध होईल. नवीन पद्धतीमुळे निधी थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होणार असल्याने त्यांना कोणत्याही अडचणीशिवाय काम सुरू करता येईल.”
शेततळे योजनेअंतर्गत निवड प्रक्रियेत यंदापासून नवीन पद्धत लागू करण्यात आली आहे. यापूर्वी ही निवड लॉटरी पद्धतीने केली जात होती; मात्र त्यामध्ये अनेक पात्र शेतकऱ्यांवर अन्याय होत असल्याचे लक्षात आल्यानंतर ही पद्धत बदलण्यात आली. प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य या तत्त्वावर आधारित ही नवी प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि न्याय्य मानली जात आहे. तथापि, या पद्धतीनुसार निवड होऊनही सरकारकडून अनुदानाचा निधी वितरित न झाल्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष लाभापासून वंचित राहावे लागले, अशी नाराजी व्यक्त केली जात आहे.
शेततळे योजनेसाठी सरकारने १०० कोटी रुपयांची तरतूद केल्याची घोषणा केली असली, तरी प्रत्यक्षात अनुदान वितरण करताना केवळ १५ टक्के म्हणजेच १५ कोटी रुपयांचाच निधी वितरित करण्यात आला आहे. या मर्यादित निधीमुळे योजनेचा लाभ किती शेतकऱ्यांना मिळू शकेल, याबाबत अद्याप स्पष्टता नसल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले आहे. त्यामुळे पात्र असूनही अनेक शेतकऱ्यांना प्रतीक्षेत राहावे लागत असून, उर्वरित निधी कधी वितरित होणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
