"Fadnavis government's : नवीन वर्षाच्या सुरुवातीलाच फडणवीस सरकारने शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा देणारा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी २ लाख रुपयांपर्यंतच्या पीक कर्जावर संपूर्ण मुद्रांक शुल्क माफ करण्याचा निर्णय जाहीर करण्यात आला असून, त्यामुळे कर्ज प्रक्रिया अधिक सुलभ आणि स्वस्त होणार आहे. या निर्णयामुळे लहान व मध्यम शेतकऱ्यांवरील आर्थिक भार कमी होऊन त्यांना शेतीसाठी आवश्यक भांडवल सहज उपलब्ध होण्यास मदत होईल. कृषी क्षेत्राला चालना देणारा हा उपक्रम शेतकऱ्यांच्या हिताचा आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी देणारा मानला जात आहे.
राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी नववर्षाची सुरुवात दिलासादायक ठरणारी महत्त्वाची घोषणा राज्य सरकारने केली आहे. शेती व पीक कर्जाशी संबंधित व्यवहारांवरील मुद्रांक शुल्क माफ करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला असून, याचा थेट फायदा लाखो शेतकऱ्यांना होणार आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी जाहीर केलेल्या माहितीनुसार, १ जानेवारी २०२६ पासून दोन लाख रुपयांपर्यंतच्या सर्व शेती व पीक कर्ज व्यवहारांवरील मुद्रांक शुल्क पूर्णतः माफ करण्यात येणार आहे. महसूल व वन विभागाकडून यासंदर्भातील अधिकृत आदेश जारी करण्यात आला असून, या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांचा आर्थिक भार कमी होऊन कर्जप्रक्रिया अधिक सुलभ होण्यास मदत मिळेल.
शेतकऱ्यांना कर्ज घेताना विविध कायदेशीर प्रक्रियांमुळे अतिरिक्त आर्थिक भार सहन करावा लागत होता. कर्ज करारनामा, गहाणखत, तारण, हमीपत्र तसेच गहाणाचे सूचनापत्र अशा अनेक कागदपत्रांवरील मुद्रांक शुल्कामुळे विशेषतः अल्पभूधारक आणि मध्यम शेतकऱ्यांवर खर्चाचा ताण वाढत होता. शासनाने घेतलेल्या नव्या निर्णयामुळे ही अडचण दूर होणार असून कर्जप्रक्रिया अधिक सोपी, जलद आणि परवडणारी ठरणार आहे. परिणामी शेतकऱ्यांवरील अनावश्यक आर्थिक ताण कमी होऊन त्यांना शेतीच्या विकासासाठी अधिक आत्मविश्वासाने पावले उचलता येतील.
शेतकऱ्यांचा अतिरिक्त खर्च वाचणार असल्याचे स्पष्ट करत महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले की, शेती हा निसर्गावर अवलंबून असलेला जोखमीचा व्यवसाय आहे आणि त्यामुळे शेतकऱ्यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. अशा परिस्थितीत पीक कर्ज हेच शेतकऱ्यांचे महत्त्वाचे आधारस्तंभ ठरते, मात्र कर्ज घेताना होणारा अतिरिक्त खर्च त्यांच्या अडचणी अधिक वाढवत होता. ही बाब लक्षात घेऊनच सरकारने मुद्रांक शुल्क माफीचा निर्णय घेतला असून, यामुळे शेतकऱ्यांना वेळेवर आणि सुलभ कर्ज उपलब्ध होईल. तसेच या निर्णयामुळे शेतकरी सावकारांच्या कर्जापासून दूर राहतील, असा विश्वासही महसूल मंत्र्यांनी व्यक्त केला आहे.
शेतीसाठी आवश्यक बियाणे, खते, औषधे आणि यंत्रसामग्रीसारख्या वस्तू खरेदी करण्यासाठी शेतकऱ्यांना नेहमीच अधिक भांडवलाची गरज असते. मुद्रांक शुल्क माफ केल्यामुळे आता शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या कर्जाचा संपूर्ण फायदा थेट शेतीकामासाठी वापरता येईल, असे कृषी तज्ज्ञांचे मत आहे.
या निर्णयाचा लाभ राष्ट्रीयकृत बँका, सहकारी बँका तसेच ग्रामीण बँकांमार्फत घेतल्या जाणाऱ्या शेती व पीक कर्ज व्यवहारांना मिळणार आहे. दोन लाख रुपयांपर्यंतच्या मर्यादेत येणाऱ्या सर्व संबंधित दस्तऐवजांवर आता कोणतेही मुद्रांक शुल्क आकारले जाणार नाही, ज्यामुळे शेतकऱ्यांचा आर्थिक ताण लक्षणीयरीत्या कमी होईल आणि कर्जप्रक्रिया अधिक सुलभ होईल.
