Trade agreement : भारत-अमेरिका व्यापार कराराबाबत केंद्रीय कृषी व शेतकरी कल्याण तसेच ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी दिलेल्या स्पष्टीकरणानुसार, हा करार भारताच्या कृषी हितांचे ठोस संरक्षण करतो आणि देशातील शेतकरी, शेती व दुग्धव्यवसाय क्षेत्रांच्या दीर्घकालीन हितांना प्राधान्य देतो. या करारातून देशांतर्गत उत्पादनक्षमता, बाजारातील स्थैर्य आणि शेतकऱ्यांच्या उपजीविकेवर कोणताही प्रतिकूल परिणाम होणार नाही, याची काळजी घेतली असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले, ज्यामुळे जागतिक व्यापाराच्या पार्श्वभूमीवरही भारताचे कृषी क्षेत्र सुरक्षित आणि सक्षम राहते.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली आणि मार्गदर्शनाखाली झालेला हा व्यापार करार मुत्सद्देगिरी, विकास आणि राष्ट्रीय प्रतिष्ठेचा नवा मापदंड ठरल्याचे केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी अधोरेखित केले. पंतप्रधानांनी सुरुवातीपासूनच शेतकऱ्यांच्या हिताशी कोणतीही तडजोड होणार नाही, हे स्पष्ट केले असल्याचे त्यांनी सांगितले. दिल्लीत माध्यमांशी संवाद साधताना चौहान यांनी भारतातील सर्व प्रमुख धान्ये, फळे, नगदी पिके, भरडधान्ये तसेच दुग्धजन्य पदार्थ पूर्णपणे सुरक्षित असून त्यांना कोणताही धोका नसल्याचा पुनरुच्चार केला. या करारात छोटे आणि मोठे शेतकरी दोघांच्याही हितांचे संपूर्ण संरक्षण करण्यात आले असून, भारतीय शेतीसाठी जोखीम निर्माण होण्याऐवजी नव्या संधी उपलब्ध होतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
छोट्या शेतकऱ्यांच्या चिंता – मुद्देसूद मुद्दे
भारताची निम्म्याहून अधिक लोकसंख्या शेतीवर अवलंबून असल्याने छोट्या शेतकऱ्यांच्या हितांना सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात आले आहे.
भारतीय बाजारपेठेत परदेशी कृषी उत्पादनांचा अचानक किंवा विघटनकारी प्रवेश होणार नाही, असे स्पष्ट आश्वासन देण्यात आले आहे.
भारतीय शेतकऱ्यांचे नुकसान होईल अशा पद्धतीने कोणताही बाजार खुला केलेला नाही.
सर्व प्रमुख पिके, अन्नधान्य, फळे, भरडधान्ये आणि दुग्धजन्य पदार्थ पूर्णपणे संरक्षित आहेत.
अमेरिकन कृषी उत्पादने मोठ्या प्रमाणात भारतात येतील या चर्चांबाबत संसदेत आधीच वस्तुस्थिती स्पष्ट करण्यात आली आहे.
देशांतर्गत शेतकऱ्यांवर दबाव येईल असा कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही आणि कृषी हितांचे संरक्षण अबाधित आहे.
तांदूळ, मसाले आणि वस्त्र निर्यातीस मोठी संधी – मुद्देसूद मुद्दे
या व्यापार करारामुळे भारतासाठी नव्या निर्यात संधी खुल्या झाल्या असून, भारत आधीच अमेरिका व इतर देशांना तांदूळ निर्यात करत आहे.
अलीकडे भारताने सुमारे ६३,००० कोटी रुपयांची तांदूळ निर्यात नोंदवली असल्याची माहिती देण्यात आली.
टॅरिफमध्ये कपात झाल्याने तांदूळ, मसाले आणि वस्त्र निर्यातीला थेट लाभ होणार आहे.
वस्त्रोद्योगातील वाढीचा फायदा कोट्यवधी कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना होईल.
हा करार भारतीय शेतकऱ्यांच्या हिताचा असून नव्या निर्यात संधी निर्माण करणारा असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.
कराराबाबत विरोधकांकडून चुकीची माहिती पसरवली जात असल्याचा आरोप करण्यात आला.
संसदेत कराराचे तपशील मांडण्याबाबत योग्य वेळी संपूर्ण माहिती दिली जाईल, मात्र शेतकऱ्यांचे हित पूर्णपणे सुरक्षित असल्यावर भर देण्यात आला.
शेतकरी म्हणजे अन्नदाता – त्यांची सेवा म्हणजे उपासना
कृषी क्षेत्राचा व्याप मोठा असल्याने कोणत्याही प्रकारच्या अफवा शेतकऱ्यांमध्ये अनावश्यक चिंता व भीती निर्माण करू शकतात, त्यामुळे स्पष्ट आणि पारदर्शक संवाद अत्यावश्यक असल्याचे अधोरेखित करण्यात आले.
शेतकरी हे देशाचे अन्नदाता असून त्यांचे कल्याण म्हणजेच राष्ट्राचे कल्याण आहे, असे ठामपणे सांगण्यात आले.
शेतकऱ्यांचे हित पूर्णपणे सुरक्षित असल्याचा पुनरुच्चार करण्यात आला.
भावनिक शब्दांत त्यांनी स्पष्ट केले की शेतकऱ्यांची सेवा ही उपासनेसमान आहे.
मोदी सरकार प्रत्येक पावलावर शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहील, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला.
