Sugarcane supply : देव्हाडा येथील साखर कारखान्याकडून ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या देयकांबाबत होत असलेला विलंब चिंतेचा विषय ठरत आहे. ऊस पुरवठा करून महिन्याहून अधिक कालावधी लोटला असतानाही शेतकऱ्यांना त्यांच्या कष्टाचे योग्य मोबदले मिळालेले नाहीत, अशी नाराजी व्यक्त होत आहे. नियमानुसार १५ दिवसांत चुकारे देणे अपेक्षित असताना व्यवस्थापनाकडून आश्वासनांवरच वेळ काढला जात असल्याची भावना निर्माण झाली आहे. या परिस्थितीमुळे आर्थिक अडचणीत सापडलेले शेतकरी संतप्त झाले असून, न्याय मिळाला नाही तर तीव्र आंदोलनाचा मार्ग अवलंबण्याचा इशारा देत आहेत. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी पारदर्शकता, वेळेवर देयक वितरण आणि जबाबदारीची अंमलबजावणी आवश्यक असल्याचे स्पष्ट होत आहे.
देव्हाडा प्रकरणी आंदोलनाचे संकेत अधिक तीव्र होत असून तुमसर पंचायत समितीचे माजी सभापती हिरालाल नागपुरे यांनी थेट मैदानात उतरण्याचा निर्णय घेतल्याने घडामोडींना वेग आला आहे. येत्या काही दिवसांत समाधानकारक तोडगा न निघाल्यास ‘धडक मोर्चा’ काढण्याचा इशारा देण्यात आला आहे, ज्यामुळे परिस्थिती अधिक चिघळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. तसेच संभाव्य कायदा व सुव्यवस्थेच्या प्रश्नांसाठी कारखाना प्रशासन जबाबदार राहील, असे निवेदनातून स्पष्ट करण्यात आले आहे. शेतकऱ्यांच्या मागण्यांकडे तातडीने आणि पारदर्शक पद्धतीने लक्ष देणे आवश्यक असल्याचे या घडामोडींमधून अधोरेखित होत आहे.
ऊस पुरवठादार शेतकऱ्यांच्या देयकांबाबत स्पष्ट कायदेशीर तरतुदी अस्तित्वात आहेत. Sugarcane (Control) Order, 1966 नुसार आणि साखर आयुक्तांच्या निर्देशांप्रमाणे, ऊस कारखान्याच्या गेटवर पोहोचल्यापासून १४ दिवसांच्या आत एफआरपी (FRP) रक्कम अदा करणे साखर कारखान्यांना बंधनकारक आहे. निर्धारित कालावधीत पेमेंट न झाल्यास संबंधित कारखान्यांना १५ टक्के वार्षिक दराने व्याजासह रक्कम देणे आवश्यक ठरते. एफआरपी हा पहिला हप्ता असून तो वेळेत मिळणे अपेक्षित आहे, तर उर्वरित रक्कम साखर उताऱ्यानंतर दिली जाते. या तरतुदींचा उद्देश शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाचा वेळेवर आणि न्याय्य मोबदला मिळावा हा आहे.
