राज्यातील साखर कारखान्यांची आर्थिक अडचण आणि ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची थकीत एफआरपी लक्षात घेऊन महाराष्ट्र शासनाने ‘सहकारी साखर कारखान्यांसाठी सॉफ्ट लोन योजना २०२६’ लागू केली आहे.
२२ सप्टेंबर २०२६ रोजी सहकार विभागाने यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी केला असून, या योजनेचा प्रमुख उद्देश २०२५-२६ हंगामातील थकीत एफआरपी अदा करणे आणि २०२६-२७ च्या गाळप हंगामासाठी कारखान्यांना आर्थिक आधार उपलब्ध करून देणे हा आहे.
१०२ सहकारी कारखान्यांना योजनेचा लाभ
२०२५-२६ च्या गाळप हंगामात राज्यातील १०२ सहकारी साखर कारखान्यांनी सुमारे ५२७.५१ लाख मेट्रिक टन उसाचे गाळप केले आहे. साखरेच्या उत्पादन खर्चात आणि विक्री दरात असलेली तफावत, तसेच शेतकऱ्यांची एफआरपी वेळेत अदा करण्याची गरज लक्षात घेऊन सरकारने ही योजना आणली आहे.
योजनेअंतर्गत गाळप केलेल्या उसाच्या प्रमाणाच्या आधारे सरासरी प्रति मेट्रिक टन ३५० रुपये या आधारावर कर्जमर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. अंतिम कर्ज मंजुरी मात्र संबंधित बँक कारखान्याची आर्थिक स्थिती, गरज आणि पात्रता तपासल्यानंतर करणार आहे.
कर्जाचा पहिला वापर थकीत एफआरपीसाठीच
या योजनेतील सर्वात महत्त्वाची अट म्हणजे मंजूर कर्जाचा वापर प्राधान्याने २०२५-२६ हंगामातील थकीत एफआरपी देण्यासाठी करणे बंधनकारक आहे. म्हणजेच कर्ज मिळाल्यानंतर कारखान्याला ही रक्कम इतर व्यावसायिक कारणांसाठी किंवा अन्य खर्चासाठी वळवता येणार नाही.
एखाद्या कारखान्याकडे एफआरपीची थकबाकीच नसेल, तर अशा कारखान्याला कर्जाची रक्कम २०२६-२७ च्या गाळप हंगामाच्या पूर्वतयारीसाठी वापरता येणार आहे.
कोणते कारखाने पात्र?
ही योजना २०२५-२६ च्या हंगामात प्रत्यक्ष उसाचे गाळप केलेल्या आणि २०२६-२७ मध्ये गाळप करणाऱ्या कारखान्यांना लागू आहे. इथेनॉल धोरणामुळे काही कारखान्यांनी उसाचा रस, सिरप किंवा बी-हेवी मळी थेट इथेनॉल निर्मितीकडे वळवली असल्यास, त्यांच्या साखर उत्पादनातील घट लक्षात घेऊन संबंधित तरतुदीनुसार उत्पादनाचा विचार केला जाणार आहे.
त्यामुळे कर्जमर्यादा निश्चित करताना केवळ प्रत्यक्ष साखर उत्पादन न पाहता शासनाने निर्धारित केलेल्या निकषांचा विचार केला जाणार आहे.
सहकारी आणि खासगी कारखान्यांसाठी वेगवेगळे नियम
योजनेत सहकारी आणि खासगी साखर कारखान्यांमध्ये महत्त्वाचा फरक ठेवण्यात आला आहे. सहकारी साखर कारखान्यांना राज्य शासनाकडून व्याज अनुदानाचा लाभ मिळणार आहे, तर खासगी कारखान्यांचा समावेश केवळ बँकांकडून कर्ज मिळण्याच्या दृष्टीने करण्यात आला आहे.
खासगी कारखान्यांना या योजनेअंतर्गत शासनाकडून व्याज अनुदान मिळणार नाही. तसेच या कर्जासाठी महाराष्ट्र शासनाची कोणतीही सरकारी हमी राहणार नसून, बँका त्यांच्या नियमांनुसार कारखान्याच्या संचालकांकडून सामूहिक किंवा वैयक्तिक हमी घेऊ शकतात.
३१ ऑक्टोबरपर्यंत कर्ज मंजुरीची अट
योजनेचा लाभ घेण्यासाठी एक महत्त्वाची कालमर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. ३१ ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत बँकेकडून मंजूर आणि वितरित झालेले कर्जच व्याज अनुदानासाठी पात्र राहणार आहे. त्यामुळे पात्र सहकारी कारखान्यांना निर्धारित कालावधीत बँकेकडे प्रस्ताव सादर करून कर्जप्रक्रिया पूर्ण करावी लागणार आहे.
कर्ज मंजूर करताना संबंधित वित्तीय संस्था आपले प्रचलित नियम, कारखान्याची आर्थिक क्षमता आणि कर्जाची परतफेड करण्याची क्षमता तपासणार आहे.
सात वर्षांची कर्ज परतफेड; सुरुवातीला मोरॅटोरियम
सॉफ्ट लोनची परतफेडीची मुदत सात वर्षांची ठेवण्यात आली आहे. त्यामध्ये सुरुवातीचा दोन वर्षांचा मोरॅटोरियम कालावधी राहणार आहे. कर्जाची परतफेड मासिक, त्रैमासिक, सहामाही किंवा वार्षिक हप्त्यांमध्ये करण्याची सुविधा बँक आणि कारखाना यांच्या परस्पर सहमतीने निश्चित करता येईल.
कारखान्याला सात वर्षे पूर्ण होण्यापूर्वी कर्जाची परतफेड करायची असल्यास त्याबाबतही बँकेसोबत निर्णय घेता येणार आहे.
व्याज अनुदानाचा लाभ कसा मिळणार?
सहकारी कारखान्यांना या योजनेअंतर्गत व्याज अनुदान मिळणार असून, वार्षिक १० टक्के किंवा संबंधित बँकेचा प्रत्यक्ष व्याजदर, यापैकी जो कमी असेल, त्या दराच्या आधारे अनुदानाची तरतूद करण्यात आली आहे. व्याजाची गणना रिड्यूसिंग बॅलन्स पद्धतीने केली जाणार आहे.
राज्य शासनाने या योजनेसाठी सुमारे ७३८ कोटी ५१ लाख रुपयांच्या व्याज अनुदानाला मंजुरी दिल्याचे वृत्त आहे.
उपयोगिता प्रमाणपत्र देणेही बंधनकारक
कर्जाची रक्कम नेमक्या कोणत्या कारणासाठी वापरली, याची माहिती शासनाला देणेही कारखान्यांसाठी आवश्यक आहे. योजनेतील निधी निर्धारित उद्देशासाठीच वापरल्याचे प्रमाणित करणारे उपयोगिता प्रमाणपत्र सादर करावे लागेल.
हे प्रमाणपत्र साखर आयुक्तांकडून प्रमाणित करून घेण्याची तरतूद आहे. जुलै २०२७ पर्यंत उपयोगिता प्रमाणपत्र सादर न करणाऱ्या कारखान्यांना व्याज अनुदानाचा लाभ मिळणार नाही, अशी अट ठेवण्यात आली आहे.
हप्ता थकवल्यास व्याज सवलतीवर परिणाम
योजनेअंतर्गत घेतलेल्या कर्जाचा हप्ता वेळेत न भरल्यास संबंधित कारखान्यावर परिणाम होऊ शकतो. उपलब्ध माहितीनुसार, कर्जाची परतफेड वेळेत न करणाऱ्या कारखान्यांना योजनेतून वगळले जाऊ शकते आणि त्यानंतरच्या कालावधीसाठी व्याज अनुदानाचा लाभही थांबू शकतो.
त्यामुळे सॉफ्ट लोन ही थेट आर्थिक मदत नसून, निर्धारित अटी आणि परतफेडीच्या जबाबदारीसह दिले जाणारे कर्ज आहे.
शेतकऱ्यांच्या एफआरपीवर लक्ष
दरम्यान, ऊस उत्पादकांच्या दृष्टीने एफआरपी वेळेत मिळणे हा या योजनेचा केंद्रबिंदू आहे. ऊस नियंत्रण आदेशानुसार कारखान्यांना ऊस पुरवठ्यानंतर निर्धारित मुदतीत एफआरपी अदा करावी लागते; थकबाकी राहिल्यास संबंधित यंत्रणांकडून वसुलीची कारवाई होऊ शकते.
त्यामुळे सॉफ्ट लोनच्या माध्यमातून कारखान्यांना निधी उपलब्ध करून देतानाच तो निधी थकीत एफआरपीसाठी वापरण्याची अट ठेवण्यात आली आहे.
आगामी गाळप हंगामासाठी आर्थिक आधार
राज्यात २०२६-२७ चा ऊस गाळप हंगाम १५ ऑक्टोबर २०२६ पासून सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे कारखान्यांना शेतकऱ्यांची थकीत देणी भागविण्यासोबतच आगामी हंगामासाठी आवश्यक आर्थिक नियोजन करणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
अशा परिस्थितीत सॉफ्ट लोन योजनेमुळे पात्र सहकारी कारखान्यांना कर्जाच्या माध्यमातून निधी उभारण्याची संधी मिळत असली, तरी त्याचा वापर शासनाने निश्चित केलेल्या उद्देशांपुरताच करणे आणि कर्जाची वेळेत परतफेड करणे या प्रमुख अटी राहणार आहेत.
थोडक्यात, योजनेतील प्रमुख निकष: २०२५-२६ मध्ये प्रत्यक्ष गाळप केलेला कारखाना, २०२६-२७ मध्ये गाळप करण्याची पात्रता, प्रतिटन सरासरी ३५० रुपयांच्या आधारावर कर्जमर्यादा, थकीत एफआरपीसाठी कर्जाचा प्रथम वापर, ३१ ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत कर्ज मंजुरी व वितरण, सात वर्षांची परतफेड, दोन वर्षांचा मोरॅटोरियम, पात्र सहकारी कारखान्यांना व्याज अनुदान आणि जुलै २०२७ पर्यंत उपयोगिता प्रमाणपत्र—या अटी महत्त्वाच्या आहेत.
त्यामुळे संबंधित साखर कारखान्यांनी कर्ज घेण्यापूर्वी शासन निर्णयातील अटी तसेच संबंधित बँकेचे कर्ज निकष तपासणे आवश्यक ठरणार आहे.
