महाराष्ट्रातील अनेक भागांमध्ये पावसाचे अनियमित वितरण, पावसातील खंड, भूजल पातळीत होणारी घट आणि वाढती पाणीटंचाई यामुळे शेतीसमोरील संकट दिवसेंदिवस गंभीर होत आहे.
बदलत्या हवामानाच्या पार्श्वभूमीवर केवळ पावसावर अवलंबून राहून शेती करणे आता अधिक जोखमीचे ठरत आहे. अशा परिस्थितीत उपलब्ध पाण्याचे योग्य नियोजन, काटकसरीने वापर
आणि सामूहिक व्यवस्थापन ही दुष्काळावर मात करण्याची प्रभावी साधने ठरू शकतात.
यासाठी गावपातळीवर ‘पाणी वापर संस्था’ सक्षम करणे अत्यंत आवश्यक असल्याचा मोलाचा सल्ला कृषी व जलव्यवस्थापन क्षेत्रातील तज्ज्ञांकडून दिला जात आहे. जलसंधारणाची कामे
करून पाणी साठवणे जितके महत्त्वाचे आहे, तितकेच महत्त्व साठवलेल्या पाण्याचे न्याय्य आणि नियोजनबद्ध वाटप करण्यालाही आहे.
अनेक गावांमध्ये धरणे, तलाव, शेततळी, बंधारे आणि कालव्यांच्या माध्यमातून पाण्याची उपलब्धता निर्माण होते; मात्र योग्य व्यवस्थापनाअभावी या पाण्याचा अपेक्षित लाभ सर्व शेतकऱ्यांपर्यंत
पोहोचत नाही.
काही ठिकाणी पाण्याचा अतिरिक्त वापर होतो, तर काही शेतकऱ्यांना शेवटपर्यंत पाणी मिळत नाही. ही परिस्थिती बदलण्यासाठी शेतकऱ्यांनी एकत्र येऊन पाणी वापर संस्थांच्या माध्यमातून
सामूहिक निर्णय घेण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
पाणी वापर संस्था म्हणजे एखाद्या जलस्रोतावर अवलंबून असलेल्या शेतकऱ्यांनी एकत्र येऊन पाण्याचे नियोजन, वितरण, देखभाल आणि व्यवस्थापन करण्यासाठी स्थापन केलेली सामूहिक
यंत्रणा होय.
या संस्थेच्या माध्यमातून पाण्याचा उपलब्ध साठा, शेतीखालील क्षेत्र, पिकांची गरज आणि पाण्याची उपलब्धता यांचा विचार करून पाणीवाटपाचे वेळापत्रक तयार करता येते. विशेष म्हणजे
पाणीवाटप करताना केवळ प्रभावशाली किंवा सुरुवातीच्या भागातील शेतकऱ्यांना प्राधान्य न देता शेवटच्या टोकावरील शेतकऱ्यांनाही समान संधी मिळणे आवश्यक आहे.
यासाठी संस्थेने पारदर्शक नियम तयार करून त्यांची काटेकोर अंमलबजावणी करावी. पाणी वापर संस्थेमध्ये शेतकऱ्यांचा सक्रिय सहभाग, नियमित बैठका, पाण्याच्या वापराची नोंद, आर्थिक
व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता आणि सर्व सदस्यांना निर्णय प्रक्रियेत सहभागी करून घेणे महत्त्वाचे ठरते.
संस्थेच्या माध्यमातून पाण्याच्या वापराचे लेखापरीक्षण केल्यास किती पाणी उपलब्ध आहे, किती वापरले जात आहे आणि किती पाण्याची बचत होऊ शकते, याचा अचूक अंदाज घेता येतो.
त्यामुळे पाण्यावरून होणारे वाद कमी होण्यास मदत होते आणि सामूहिक जबाबदारीची भावना वाढीस लागते.
दुष्काळी परिस्थितीत पाणी वापर संस्थांची भूमिका अधिक महत्त्वाची ठरते. पाण्याचा साठा मर्यादित असताना कोणत्या पिकांना किती पाणी द्यायचे, कोणत्या क्षेत्राला प्राधान्य द्यायचे आणि
उपलब्ध पाणी किती दिवस पुरवायचे, याचे नियोजन संस्थेमार्फत करता येते.
रब्बी हंगामात पाण्याची उपलब्धता लक्षात घेऊन कमी पाण्यात येणाऱ्या पिकांची निवड करण्याबाबत शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करता येते. ज्वारी, हरभरा, करडई, मसूर यांसारख्या तुलनेने कमी
पाण्यात येणाऱ्या पिकांना प्रोत्साहन देणे, पिकांच्या पाण्याच्या गरजेनुसार सिंचनाचे नियोजन करणे आणि अनावश्यक पाणी वापर टाळणे आवश्यक आहे.
याशिवाय ठिबक आणि तुषार सिंचनासारख्या सूक्ष्म सिंचन पद्धतींचा अवलंब करण्यासाठी संस्थेने शेतकऱ्यांमध्ये जनजागृती करावी. पिकांना गरजेइतकेच पाणी दिल्यास पाण्याची बचत
होण्याबरोबरच जमिनीतील ओलावा टिकवून ठेवण्यास मदत होते.
कालव्यांमधून पाणी वाहून जाताना होणारी गळती रोखणे, पाण्याच्या प्रवाहावर नियंत्रण ठेवणे आणि शेतातील पाण्याचा अपव्यय कमी करणे याकडेही संस्थेने लक्ष द्यावे. अशा उपाययोजनांमुळे
मर्यादित पाण्यात अधिक क्षेत्राला सिंचनाचा लाभ मिळू शकतो.
पाणी वापर संस्था बळकट करताना केवळ पाणीवाटपावर लक्ष केंद्रित न करता जलसंधारण आणि भूजल पुनर्भरणालाही प्राधान्य देणे गरजेचे आहे. गावातील नाले, ओढे, बंधारे, तलाव आणि
शेततळी यांची नियमित देखभाल केल्यास पावसाचे पाणी अडवून ते जमिनीत मुरवता येते.
पाणलोट क्षेत्र विकासाच्या माध्यमातून मृद व जलसंधारणाची कामे राबवणे, पावसाच्या पाण्याचा प्रत्येक थेंब जास्तीत जास्त काळ गावातच टिकवून ठेवणे आणि पाणी साठवण क्षमतेत वाढ करणे
आवश्यक आहे.
यासाठी ग्रामपंचायत, कृषी विभाग, जलसंपदा विभाग, जलसंधारण विभाग आणि स्थानिक शेतकरी गट यांनी समन्वयाने काम करणे गरजेचे आहे. संस्थेने पाण्याचा हिशेब ठेवण्याबरोबरच
शेतकऱ्यांना पाणी बचतीचे प्रशिक्षण द्यावे.
पिकांच्या वाढीच्या महत्त्वाच्या अवस्थांमध्ये सिंचनाला प्राधान्य देणे, जमिनीतील ओलावा टिकवण्यासाठी आच्छादनाचा वापर करणे आणि पावसाच्या पाण्याचे योग्य व्यवस्थापन करणे यांसारख्या
उपायांचा प्रचार करावा.
महिलांचा आणि लहान शेतकऱ्यांचा संस्थेच्या निर्णय प्रक्रियेत सहभाग वाढवणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. कारण पाण्याचे नियोजन ही केवळ एका शेतकऱ्याची जबाबदारी नसून संपूर्ण गावाच्या
भविष्याशी संबंधित बाब आहे.
एकंदरीत, दुष्काळावर कायमस्वरूपी मात करण्यासाठी केवळ शासनाच्या मदतीवर अवलंबून न राहता गावपातळीवर सामूहिक जलव्यवस्थापनाची मजबूत व्यवस्था उभी करणे आवश्यक आहे.
पाणी वापर संस्था सक्षम झाल्यास उपलब्ध जलसाठ्याचे योग्य नियोजन, न्याय्य वाटप, पाण्याची बचत आणि शेतीचे नुकसान कमी करणे शक्य होईल. मात्र यासाठी संस्थांची स्थापना करून त्यांना
कागदावरच मर्यादित न ठेवता प्रत्यक्ष कामकाजात सक्रिय करणे गरजेचे आहे.
संस्थेचे सदस्य नियमित बैठका घेऊन पाण्याच्या उपलब्धतेचा आढावा घेतील, पाणीवाटपाचे नियम पाळतील आणि जलस्रोतांच्या देखभालीची सामूहिक जबाबदारी स्वीकारतील, तर गावाची
पाण्याबाबतची स्वयंपूर्णता वाढू शकते.
हवामान बदलामुळे भविष्यात पावसाचा लहरीपणा वाढण्याची शक्यता लक्षात घेता प्रत्येक गावाने दीर्घकालीन जलव्यवस्थापन आराखडा तयार करणे ही काळाची गरज आहे.
‘पाणी अडवा, पाणी जिरवा’ या संकल्पनेला ‘पाणी जपा आणि नियोजनाने वापरा’ या विचाराची जोड देणे आवश्यक आहे. शेतकऱ्यांनी एकत्र येऊन पाणी वापर संस्था बळकट केल्या,
तर दुष्काळाचे संकट कमी करण्यासोबतच शेतीचे उत्पादन, उत्पन्न आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेलाही स्थैर्य मिळू शकते. कारण पाण्याचे योग्य नियोजन हीच शाश्वत शेतीची आणि समृद्ध गावाची
खरी गुरुकिल्ली आहे.












