Sugarcane producer : महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. नांदेड, परभणी, जालना, धाराशिव, सोलापूर, बीड या भागांत उसाचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात बाधित झाले असून, शेतकऱ्यांना तातडीने आर्थिक मदतीची गरज आहे. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी साखर कारखान्यांच्या नफ्यातून प्रतिटन पाच रुपये बाजूला ठेवून शेतकऱ्यांना मदत करण्याचे आवाहन केले.
🏭 कारखानदारांचा विरोध आणि सरकारचा इशारा
मुख्यमंत्र्यांच्या या प्रस्तावाला काही साखर कारखानदारांनी तीव्र विरोध केला. त्यांनी सरकारवर शेतकऱ्यांकडून जबरदस्तीने पैसे वसूल करण्याचा आरोप केला. मात्र, मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की ही रक्कम एफआरपीमधून नाही, तर कारखान्यांच्या नफ्यातून आहे. त्यांनी असा इशारा दिला की शेतकऱ्यांचा “काटा” मारणाऱ्या कारखान्यांची यादी तयार केली असून, त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल.
🎤 लोणीतील कार्यक्रम आणि सहकार चळवळीचा उल्लेख
लोणी येथे पद्मश्री विठ्ठलराव विखे पाटील आणि पद्मभूषण बाळासाहेब विखे पाटील यांच्या पूर्णाकृती पुतळ्याचे अनावरण आणि प्रवरा सहकारी साखर कारखान्याच्या नूतनीकरणाचे उद्घाटन केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या हस्ते पार पडले. या कार्यक्रमात मुख्यमंत्री फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि एकनाथ शिंदे यांनी सहकार चळवळीबाबत महत्त्वाचे मुद्दे मांडले.
-
प्रवरा उद्योग समूहाने मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीसाठी ₹१ कोटींची मदत दिली.
-
अमित शाह यांनी साखर उद्योगाचा ₹९५०० कोटी प्राप्तिकर माफ केला.
-
मळीवरील कर २८% वरून ५% पर्यंत कमी करण्यात आला.
-
उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी सहकार चळवळीला वाचवण्यासाठी शाह यांच्या भूमिकेचे कौतुक केले.
🧓 शरद पवार यांचा विरोध
माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी ऊस उत्पादकाच्या बिलातून प्रतिटन ₹१५ सक्तीने कपात करून वसुली करणे चुकीचे असल्याचे मत व्यक्त केले. त्यांनी सरकारने याचा फेरविचार करावा, अशी मागणी केली.
