Housing Scheme : देशातील प्रत्येक नागरिकाला सुरक्षित आणि पक्के घर उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने शासनाने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. ग्रामीण भागातील ज्या गरीब कुटुंबांकडे स्वतःची जागा नसल्यामुळे घरकुल योजनेचा लाभ मिळत नव्हता, अशा लाभार्थ्यांसाठी आता जागा खरेदीसाठी ५० हजार रुपयांचे अनुदान देण्यात येणार आहे. जागेच्या रजिस्ट्रीची आवश्यक कागदपत्रे सादर केल्यानंतर हे अनुदान मिळेल. योजनेअंतर्गत किमान ६०० चौरस फुटांचा भूखंड आणि त्यावर ३२३ ते ४८५ चौरस फुटांचे बांधकाम बंधनकारक असले तरी, अनेक गावांतील घनदाट वसाहती, मर्यादित जागा आणि मालकी हक्काच्या अडचणी लक्षात घेता, अशा परिस्थितीत जागा खरेदीसाठी अनुदानाचा लाभ मिळण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत प्लॉट व बांधकामासाठी शासनाने स्पष्ट नियम निश्चित केले असून, त्यानुसार किमान भूखंडाचे क्षेत्रफळ ६०० चौरस फूट असणे आवश्यक आहे. या भूखंडावर किमान ३२३ चौरस फूट ते कमाल ४८५ चौरस फूट इतके बांधकाम अनिवार्य असून, त्यामध्ये स्वयंपाकघर, एक किंवा दोन खोल्या तसेच शौचालयाचा समावेश असणे बंधनकारक आहे. योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात लाभार्थी दारिद्र्यरेषेखालील असणे आणि त्याच्या नावावर पक्के घर नसणे या प्रमुख अटी होत्या; मात्र दुसऱ्या टप्प्यात शासनाने घराचे व भूखंडाचे क्षेत्रफळ तसेच बांधकामाच्या किमान मापांबाबत नव्या अटी लागू करून योजनेचे निकष अधिक स्पष्ट आणि संरचित केले आहेत.
पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत घरकुलाचा लाभ मिळण्यासाठी काही ठरावीक पात्रता निकष निश्चित करण्यात आले आहेत. लाभार्थी कुटुंबाकडे देशात कुठेही पक्के घर नसणे आवश्यक असून, यापूर्वी या योजनेचा लाभ घेतलेला असल्यास दुसऱ्या टप्प्यात तो मिळणार नाही. ही योजना प्रामुख्याने आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक व अल्प उत्पन्न गटासाठी राबवली जाते, तसेच बेघर, झोपडीत राहणारे किंवा कच्च्या घरात राहणारे कुटुंब या योजनेचे संभाव्य लाभार्थी ठरतात. केंद्र शासनाने तयार केलेल्या लाभार्थी यादीनुसार घरकुलांचे वाटप केले जात असून, सध्याच्या वाढत्या बांधकाम खर्चाच्या पार्श्वभूमीवर ग्रामीण भागातील लाभार्थ्यांकडून घरकुल अनुदानात वाढ करण्याची मागणीही व्यक्त केली जात आहे.
