फळ पिकांना स्वयंचलित ठिबक सिंचन योजनेसाठी मिळणार प्रति हेक्टरी ४० हजार रुपयांचे अनुदान..

अकोला येथील शिवार फेरीच्या दोऱ्यात एका शेतकऱ्याने कृषी मंत्री धनंजय मुंडेंना स्वयंचलित ठिबक सिंचन योजनेसाठी अनुदान देण्याबाबत निवेदन दिले . धनंजय मुंडे यांनी कृषी विभागामार्फत याबाबत केंद्राकडे पाठपुरावा केला व मुंडेंच्या या तत्परतेने संबंध देशभरात फळ पिकांना स्वयंचलित ठिबक सिंचन प्रणाली साठी हेक्टरी तब्बल 40,000 रुपयांचे अनुदान देण्याचे निश्चित झाले.

धनंजय मुंडे यांनी दाखवलेल्या या तत्परतेबद्दल निवेदनकर्त्या शेतकऱ्यांसह असंख्य शेतकऱ्यांनी आभार मानले आहेत. कृषी मंत्री धनंजय मुंडे हे मागील महिन्यामध्ये डॉक्टर पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ अकोला येथे शिवार फेरी या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने आले होते.  बुलढाणा जिल्ह्यातील शेतकरी सचिन अग्रवाल यांनी कृषिमंत्री मुंडे यांना निवेदन दिले होते.

संत्रा पिकांची गळती झाली असून  पिकांना स्वयंचलित ठिबक सिंचन प्रणाली बसवण्यासाठीअनुदान देण्यात यावे अशी विनंती अग्रवाल यांनी निवेदनाद्वारे केली होती . दरम्यान धनंजय मुंडे यांनी देखील शेतकऱ्यांच्या निवेदनाची दखल घेत याबाबत केंद्र सरकारकडे विभागामार्फत पाठपुरावा केला केंद्र सरकारने प्रधानमंत्री सूक्ष्म सिंचन योजनेमध्ये राज्य सरकारने सुचवलेली सुधारणा स्वीकारत ऑटोमेशन अर्थात स्वयंचलित ठिबक प्रणाली विकसित करण्यासाठी प्रति हेक्टरी 40 हजार रुपये अनुदान देण्याचे निश्चित केले आहे.

कृषी विद्यापीठातील तज्ञ ऑटोमेशन क्षेत्रात काम करणाऱ्या कंपन्यांची प्रतिनिधी अनुभवी शेतकऱ्यांची एक समिती याबाबतचे निकष निश्चित करणार असून या अहवालानंतर या निर्णय यांची अंमलबजावणी केली जाणार आहे.

40000 रुपये हेक्टरी अनुदान मिळणार.. 

या निर्णयानंतर बुलढाणा जिल्ह्यातील सचिन अग्रवाल यांनी याबाबत एक पत्र लिहून धनंजय मुंडे यांचे आभार व्यक्त केले आहेत याआधी धनंजय मुंडे यांनी भाऊसाहेब फुडणकर फळबाग योजनेत संत्रा कलमन साठी प्रति कलम 70 रुपये प्रमाणे अनुदान तसेच सेंद्रिय व रासायनिक खतांसाठी शंभर टक्के अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला होता त्यानंतर आता फळ पिकांसाठी स्वयंचलित ठिबक सिंचन प्रणालीसाठी हेक्टरी 40 हजार रुपये अनुदान मिळणार असल्याने फळ उत्पादक शेतकरी धनंजय मुंडे यांचे आभार मानत आहेत.

निवेदनाची फलित

अनेक मंत्री लोकप्रतिनिधी यांना जनतेकडून अनेक निवेदने दररोज प्राप्त होत असतात मात्र बरेच लोकप्रतिनिधींकडे या निवेदनांची पुढचे काय होते हा संशोधनाचा विषय आहे मात्र धनंजय मुंडे याला अपवाद ठरले आहेत एक सामान्य शेतकऱ्यांच्या निवेदनाची धनंजय मुंडे व त्यांच्या कार्यालयाने दखल घ्यावी आणि त्यातून एखादी योजना राज्यातच नव्हे तर संबंध देशातील शेतकऱ्यांना लागू हवी हे उदाहरण दाखल पात्र आहे. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *