रासायनिक खतांचा वापर कमी केल्यास त्यापोटी खर्च होणारा ५० टक्के निधी हा कृषी विकासासाठी देण्यात येईल. त्यासाठी ”नमो प्रमाण योजना ”जाहीर करण्यात आली आहे. महाराष्ट्रात देखील या योजनेची अंमलबजावणी होईल. तीन वर्षांत तीन टक्के खत वापर कमी करण्याचे त्या अंतर्गत उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
राज्यात सरासरीच्या १०८ टक्के खतांचा वापर यंदा झाला आहे. निविष्ठा व गुणनियंत्रण संचालक विकास पाटील यांनी याबाबत माहिती दिली, ते म्हणाले राज्यात खरीप हंगामात 41 लाख तर रब्बी हंगामात २० लाख टन खतांचा वापर आहे.
यंदा खरीप हंगामामध्ये यामध्ये वाढ होत हे प्रमाण १०८ टक्क्यांवर पोहोचले आहे . तर रासायनिक खतांचा अतिवापर होत असल्याचे केंद्र सरकारने गांभीर्याने घेतलेली आहे.जमिनीच्या आरोग्यावर याचा परिणाम होत असतो. तसेच परकीय चलनही खर्च करावे लागते त्यामुळे देशात खतांचा वापर कमी करण्यासाठी ‘नमो प्रणाम योजने’ तून प्रोत्साहन दिले जाईल . यातूनच वाचलेल्या एकूण निधीपैकी 50 टक्के निधी संबंधित राज्यातील कृषी विकासाला मिळेल.
महाराष्ट्र मध्ये प्रॉम, ऑर्गेनिक मॅन्युअर व इतर बाबींच्या वापराला पर्याय म्हणून मान्यता देण्यात येणार आहे. या उपक्रमाच्या प्रसारासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात कार्यशाळा घेत आराखडा तयार केला जाईल.
जे शेतकरी रासायनिक खते किंवा कमी निविष्ठा वापरतात व अधिक उत्पादन घेतील अशा शेतकऱ्यांच्या यशोगाथा सादर केल्या जातील.कृषी विद्यापीठ तज्ञांचे देखील यात सक्रिय सहभाग राहील. तीन वर्षांमध्ये ११ लाख,तर या वर्षी दोन लाख 40 हजार माती नमुने तपासणीचे उद्दिष्ट आहे. या सर्व बाबींची खास ॲपवर नोंद होऊन ,त्याआधारे जमीन आरोग्य नकाशा तयार होईल.
रासायनिक खतांचा 15 जिल्ह्यांमध्ये सर्वाधिक वापर.
सोलापूर, जळगाव, छत्रपती संभाजी नगर, पुणे, जालना, बुलढाणा नाशिक सह राज्यातील 15 जिल्ह्यांमध्ये सर्वाधिक रासायनिक खतांचा वापर होतो अशी माहिती विकास पाटील यांनी दिली.
देशात यंदा सर्वाधिक १०८ टक्के वापर रासायनिक खतांचा महाराष्ट्रात झाला आहे.हा वापर कमी करण्यासाठी केंद्र सरकार ने नियोजन केले आहे. त्यानुसार खत नियोजनबद्धरीत्या पिकाला मिळावे, याकरिता विद्राव्य खतांच्या वापरावर भर दिला जाईल. त्यासाठी ड्रीप वापर वाढावा म्हणून प्रोत्साहन दिले जाईल.
– विकास पाटील, निविष्ठा व गुणनियंत्रण संचालक, आयुक्तालय, पुणे
