सरकारने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेअंतर्गत महिलांना एलपीजी कनेक्शन देण्यासाठी अनुदान जारी करण्यास मान्यता दिली आहे.उज्ज्वला  योजनेअंतर्गत नवीन एलपीजी कनेक्शन ला मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये मान्यता देण्यात आली आहे.

या योजनेअंतर्गत 1650 कोटी रुपयांचे अनुदान सरकारने मंजूर केले आहे.  पहिल्या कॅबिनेटच्या बैठकीत सरकारने 33 कोटी ग्राहकांच्या एलपीजी सिलेंडरच्या किमती दोनशे रुपयांनी कमी केल्या होत्या . उज्ज्वला योजनेअंतर्गत ग्राहकांना 400 रुपये प्रति सिलेंडर स्वस्त मिळत आहेत . आता 75 लाख नवीन एलपीजी कनेक्शन देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. 

मंत्रिमंडळाच्या निर्णयांची घोषणा करताना केंद्रीय मंत्री, अनुराग ठाकूर म्हणाले आज दोन निर्णय घेण्यात आले आहेत . पहिला निर्णय पुढील तीन वर्षात म्हणजेच 2026 पर्यंत 75 लाख मोफत एलपीजी कनेक्शन देण्यात येणार आहेत.  तसेच दुसरा निर्णय म्हणजे 7120 कोटी रुपयांच्या ई – कोर्टस मशीन मोड प्रकल्पाच्या तिसऱ्या टप्प्याला मान्यता देण्यात आली आहे.  आता पेपरलेस आणि ऑनलाइन न्यायालय निर्माण करणे हे त्यांचे उद्दिष्ट आहे . त्यामुळे न्यायव्यवस्था अधिक पारदर्शक होईल. 

अनुराग ठाकूर यांनी या निर्णयांची माहिती देताना सांगितले की महत्त्वकांक्षी उज्वला योजनेचा विस्तार करताना येथे तीन वर्षात महिलांना 75 लाख मोफत गॅस जोडण्यात देण्यात येतील यावर 1650 कोटी रुपये खर्च होणार आहे.  यामध्ये महिलांना एलपीजी सिलेंडर आणि दोन शेगड्यांची चूल सरकारी तेल कंपन्या तर्फे निशुल्क मिळेल.  यासाठी येणारा प्रति जोडणी 2200 खर्च केंद्र सरकारकडून तेल कंपन्यांना देण्यात येईल. 

कागद विरहित न्यायालयीन यंत्रणा तयार करण्यासाठी ई-फायलिंग , इ पेमेंट या सुविधांचे सर्वत्रिकीकरण तसेच न्यायालयीन दस्तावेजाचेही संगणकीकरण करण्यात येईल.  डेटा साठवण्यासाठी क्लाऊड स्टोरेज चा वापर करण्यात येईल.  मंत्री अनुराग ठाकूर यांच्या मते ई – कोर्ट मोहिमेच्या पहिल्या टप्प्यात 14,239 आणि दुसऱ्या टप्प्यांमध्ये 18735 जिल्हा न्यायालय आणि अन्य कनिष्ठ न्यायालयाचे संगणकीकरण देशभरात झाले होते. 

न्यायिक सुधारणेच्या तिसऱ्या टप्प्यासाठी 7210 कोटी. 

न्यायिक यंत्रणा मध्ये सुधारणा करण्यासाठी संगणकीकरण योजनेअंतर्गत इ कोर्ट योजना राबवली जात आहे.  या योजनेअंतर्गत 629 कोटी रुपये खर्चाचा पहिला टप्पा व सोळाशे सतरा कोटी रुपये खर्चाचा दुसऱ्या टप्पा पूर्ण झाला आहे.  आता 7210 कोटी रुपयांचा तिसरा टप्पा येत्या चार वर्षांमध्ये पूर्ण करण्यात येईल.  त्यामध्ये 4400 ई सेवा केंद्र स्थापन केली जाणार आहे.  यामध्ये वाहतुकीची चलन निकाली काढण्यासाठी अभ्यासी न्यायालय व्यवस्था लागू केली जाणार आहे.  राज्यभरात ही अभ्यासी न्यायालय 24 तास सुरू राहतील. 

उज्वला योजना 2.0 चा फायदा कोणाला होणार ?  

PMUY  वेबसाईट नुसार गरीब कुटुंबातील प्रौढ महिला ज्यांच्या घरात एलपीजी कनेक्शन नाही ती उज्वला 2.0 योजनेअंतर्गत पात्र मानली जाईल.  या योजनेचे लाभार्थी खालीलपैकी कोणत्याही एका श्रेणीतील असणे आवश्यक आहे. 

सामाजिक ,आर्थिक आणि जात जनगणना 2011 अंतर्गत समाविष्ट महिला यासाठी पात्र असतील. 

अनुसूचित जाती अनुसूचित जमातीचे लोक, प्रधानमंत्री आवास योजना, अंत्योदय अन्न योजना, वनवासी, सर्वात मागासवर्गीय, पूर्वीच्या चहाच्या बागेतील जमाती, नदीवर बेटावर राहणारे लोक, लाभार्थी आवश्यक सहाय्यक कागदपत्रे सादर करतील.

जर एखादी महिला वरील दोन श्रेणीमध्ये येत नसेल तर ती गरीब कुटुंबांतर्गत लाभार्थी असल्याचा दावा करू शकते.