ऑल इंडिया काजू असोसिएशनतर्फे गुरुवारी बेंगळुरू काजू परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. यामध्ये ॲग्रो प्रोसेस्ड फूड्स अँड प्रॉडक्ट्स डेव्हलपमेंट अथॉरिटी(APEDA)चे अध्यक्ष अभिषेक देव यांनी उद्योगाला पुन्हा रुळावर आणण्याबाबत सांगितले. अपेडाचे अध्यक्ष म्हणाले की, निर्यातदारांना त्यांची यंत्रसामग्री अपग्रेड करण्यासाठी आर्थिक मदत दिली जाईल.

काजू निर्यातीतील घट लक्षात घेता सरकारने अनेक उपाययोजना जाहीर केल्या आहेत. यासाठी सरकार प्रक्रिया मशिनरी अपग्रेड करण्यासाठी सबसिडी देईल आणि परदेशात वस्तूचे ब्रँडिंग आणि मार्केटिंग करण्यासाठी मदत करेल. ॲग्रो प्रोसेस्ड फूड्स अँड प्रॉडक्ट्स डेव्हलपमेंट अथॉरिटी (APEDA) चे अध्यक्ष अभिषेक देव म्हणाले, “काजू हे आमच्या फोकस उत्पादनांपैकी एक आहे आणि आम्ही या क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांच्या विकासाला पुढे नेऊ. आम्ही काजू निर्यातीला सर्वाधिक महत्त्व देत आहोत.”

‘मशिन्स अपग्रेड करण्याची तीव्र गरज’..

बेंगळुरूमध्ये अखिल भारतीय काजू असोसिएशनने गुरुवारी आयोजित केलेल्या काजू संमेलनाला संबोधित करताना देव म्हणाले की, निर्यातदारांना त्यांची यंत्रसामग्री अपग्रेड करण्यासाठी आर्थिक मदत दिली जाईल. मशीन्सना अपग्रेड करण्याची नितांत गरज आहे आणि आमच्या आर्थिक सहाय्य योजनेद्वारे आम्हाला आशा आहे की उद्योग काही प्रमाणात स्वतःचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी निधी वापरेल.

APEDA चे संचालक (BEDF) तरुण बजाज म्हणाले की, काजू निर्यातदारांना 2 कोटी रुपयांच्या स्लॅबसह यंत्रसामग्रीच्या किंमतीवर 40 टक्के अनुदान दिले जाईल. हे निश्चितपणे अधिक कार्यक्षमता आणेल, स्पर्धात्मकता आणि गुणवत्ता वाढवेल आणि उद्योगाला मोठ्या प्रमाणावर अर्थव्यवस्था प्राप्त करण्यास मदत करेल. भारतीय काजू क्षेत्र आधुनिकीकरणाचा अभाव आणि वाढत्या श्रमिक खर्चासारख्या आव्हानांना तोंड देत आहे, ज्यामुळे अलीकडच्या वर्षांत निर्यातीत मोठी घट झाली आहे.

निर्यातीत मोठी घट

देव म्हणाले की, भारतीय निर्यात 2017-18 मध्ये सुमारे $917 दशलक्ष वरून 2023-24 मध्ये सुमारे $368 दशलक्ष इतकी घसरली आहे. ते म्हणाले की, एक काळ असा होता जेव्हा आपण जागतिक निर्यातीपैकी 80 टक्के निर्यात करत होतो. आता आमची हिस्सेदारी सुमारे 8 टक्के आहे. निर्यातीत आपण खूप मागे पडलो आहोत.

अपेडाच्या अध्यक्षांनी काजू विकास संचालनालयाला उत्पादन सुधारण्यासाठी काम करण्याचे आवाहन केले. ते म्हणाले की, देशांतर्गत उत्पादनातून आपण केवळ 50 टक्के काजूची गरज भागवू शकतो. उत्पादनात सुधारणा करण्यास भरपूर वाव आहे.

क्लस्टर आधारित दृष्टिकोन विचारात घेतला जात आहे.ते म्हणाले की, एपीईडीए या क्षेत्राच्या विकासासाठी क्लस्टर आधारित दृष्टिकोनावर विचार करत आहे. क्लस्टर आधारित दृष्टीकोनासाठी एकात्मिक विकासासाठी केरळमधील कोल्लम आणि महाराष्ट्रातील चंदगढ येथे दोन स्थाने ओळखण्यात आली आहेत, ज्यामुळे APEDA उद्योगाला 25 तारांकित उत्पादनांपैकी एक म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या काजूच्या निर्यातीला प्रोत्साहन मिळेल.

देव म्हणाले, आम्ही भारतातील जागतिक उत्पादन म्हणून काजूचे ब्रँड आणि मार्केटिंग करण्याचा विचार करत आहोत. आम्ही ब्रँडिंग मोहीम राबवू. परदेशात काजूचे आरोग्य फायदे कसे लोकप्रिय करायचे यासाठी आम्ही हा मुद्दा FSSAI आणि इतर संशोधन युनिट्सकडे मांडू.

अखिल भारतीय काजू असोसिएशनचे अध्यक्ष बोला राहुल कामथ म्हणाले की, गुरुवारी अपेडाच्या अध्यक्षांनी जाहीर केलेल्या उपाययोजनांमुळे गुंतवणूक आकर्षित करण्यास मदत होईल. कामथ म्हणाले की, जागतिक काजू व्यापारातील भारताचा वाटा जवळपास 80 टक्क्यांवरून 10 टक्क्यांहून कमी झाला आहे कारण या उद्योगाला कामगारांचा वाढता खर्च, यांत्रिकीकरणाचा अभाव आणि देशांतर्गत उत्पादनातील मंद वाढ यासारख्या आव्हानांचा सामना करावा लागत आहे.