Agricultural mechanization : राज्यातील कृषी क्षेत्राला चालना देण्यासाठी कृषी यांत्रिकीकरण योजनेअंतर्गत मोठ्या प्रमाणावर निधी वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना आधुनिक शेती अवजारे व यंत्रसामग्री परवडणाऱ्या दरात उपलब्ध होणार असून उत्पादनक्षमता वाढण्यास मदत होईल. योजनेच्या माध्यमातून लघु व अल्पभूधारक शेतकऱ्यांवर विशेष भर देण्यात येणार असून कृषी कामांतील कष्ट कमी करून वेळ व खर्चाची बचत साध्य करण्याचा उद्देश आहे. या निधीमुळे ग्रामीण भागात तंत्रज्ञानाचा वापर वाढून शेती अधिक शाश्वत आणि स्पर्धात्मक होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
सन २०२५–२६ या आर्थिक वर्षात राज्य पुरस्कृत कृषी यांत्रिकीकरण योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी ५० कोटी रुपयांचा निधी वितरीत करण्यास शासनाने मंजुरी दिली आहे. हा निधी आयुक्त (कृषि) यांना बीम्स प्रणालीद्वारे उपलब्ध करून देण्यात येणार असून, तो केवळ योजनेअंतर्गत निवड झालेल्या पात्र लाभार्थ्यांनाच देणे बंधनकारक राहील. लाभार्थी निवड प्रक्रिया महाडीबीटी पोर्टलवरील विहीत कार्यपद्धतीनुसार राबवली जाणार असून, अनुदानाची रक्कम आधारसंलग्न बँक खात्यात सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणालीद्वारे थेट जमा केली जाईल, यामुळे पारदर्शकता आणि कार्यक्षमतेला अधिक बळ मिळणार आहे.
राज्य पुरस्कृत कृषी यांत्रिकीकरण योजना प्रभावीपणे राबविण्यास शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली असून, या योजनेअंतर्गत केंद्र शासनाच्या कृषी यांत्रिकीकरण उप-अभियानाशी सुसंगत घटकांची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. यामध्ये वैयक्तिक लाभार्थी शेतकऱ्यांना कृषी अवजारे व यंत्रे खरेदीसाठी अनुदान देणे तसेच कृषी औजारे व यंत्रे उपलब्ध करून देणाऱ्या बँकांना अनुदान देण्याचा समावेश असून, सर्व प्रक्रिया केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार पारदर्शक व नियोजनबद्ध पद्धतीने राबवली जाणार आहे.
सन २०२५–२६ या आर्थिक वर्षासाठी राज्य पुरस्कृत कृषी यांत्रिकीकरण योजनेसाठी एकूण ४०० कोटी रुपयांची अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यात आली असून, त्याच अनुषंगाने ४०० कोटी रुपयांच्या कार्यक्रमास शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. या मंजूर कार्यक्रमाअंतर्गत टप्प्याटप्प्याने निधी वितरण करण्यात येणार असून, त्यातील पहिल्या टप्प्यात आर्थिक वर्ष २०२५–२६ साठी २०० कोटी रुपयांचा निधी शासन निर्णयानुसार वितरीत करण्यात आला आहे, ज्यामुळे योजनेची अंमलबजावणी नियोजित व प्रभावीपणे होण्यास मदत होणार आहे.
