Bamboo industry : राज्य मंत्रिमंडळाने नुकतेच ‘महाराष्ट्र बांबू उद्योग धोरण २०२५’ ला मंजुरी दिली असून, यामुळे राज्यातील बांबू उत्पादक शेतकरी आणि संबंधित उद्योगांना मोठा फायदा होणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत या धोरणाला अंतिम स्वरूप देण्यात आले. हे धोरण राष्ट्रीय बांबू मिशन आणि महाराष्ट्र मिशन २०२३ शी सुसंगत असून, पुढील पाच वर्षांत राज्यात बांबू उद्योगाला बळकटी देण्याचे उद्दिष्ट आहे.
या धोरणाअंतर्गत १५ समर्पित बांबू क्लस्टर्स तयार करण्यात येणार असून, त्यातून ५० हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक आणि पाच लाखांहून अधिक रोजगारनिर्मिती होण्याची अपेक्षा आहे. चालू आर्थिक वर्षासाठी ५० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून, पुढील २० वर्षांसाठी ११,७९७ कोटी रुपयांचा निधी नियोजित आहे. यामुळे बांबू शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांना पर्यावरणपूरक आणि शाश्वत उत्पन्नाचा पर्याय मिळणार आहे.
शेतकऱ्यांसाठी धोरणात बांबू उत्पादक संघटनांना प्रोत्साहन, कंत्राटी शेतीसाठी मार्गदर्शन, आणि बांबू प्रक्रिया उद्योगांना अनुदान यांचा समावेश आहे. यामुळे ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना बांबूच्या विविध जातींची लागवड करून अधिक नफा मिळवता येणार आहे. शिवाय, बांबूच्या वापरातून फर्निचर, हस्तकला, बांधकाम साहित्य यांसारख्या उद्योगांना चालना मिळणार आहे.
उद्योग क्षेत्रासाठी धोरणात बांबू आधारित स्टार्टअप्सना प्रोत्साहन, सुलभ परवाने, आणि नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर यावर भर देण्यात आला आहे. यामुळे बांबू प्रक्रिया उद्योग अधिक आधुनिक आणि निर्यातक्षम बनतील. जागतिक स्तरावर महाराष्ट्राचे बांबू उत्पादनात स्थान बळकट होईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे.
एकूणच, महाराष्ट्र बांबू उद्योग धोरण २०२५ हे शेतकरी आणि उद्योजकांसाठी एक सुवर्णसंधी ठरणार आहे. पर्यावरणपूरक शेती, ग्रामीण रोजगार, आणि निर्यातक्षम उत्पादन यांचा संगम साधणारे हे धोरण राज्याच्या आर्थिक आणि सामाजिक विकासाला गती देईल.
