कार्बन उत्सर्जनाचे प्रमाण कमी करणे आजच्या काळात अत्यंत महत्त्वाचे आहे . बांबू लागवड हा त्यासाठी चांगला पर्याय आहे . मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राज्यात येत्या काळात दहा हजार हेक्टर क्षेत्रावर बांबू लागवड करण्यात येणार असल्याचे प्रतिपादन केले.
आज पहिल्या पर्यावरणीय शाश्वतता शिखर परिषदेचे यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान सभागृह येथे मुख्यमंत्री श्री शिंदे यांच्या हस्ते उद्घाटन झाले. त्यावेळी ते बोलत होते . यावेळी व्यासपीठावर कृषी मूल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल, गोदरेज उद्योग समूहाचे नादिर गोदरेज, वनविभागाचे सचिव वेणू गोपाळ रेड्डी कृषी विभागाचे अपर मुख्य सचिव अनुप कुमार, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागाचे प्रधान सचिव प्रवीण दराडे , आदी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री श्री शिंदे म्हणाले की, सध्या निसर्गचक्र बदलत असून अवकाळी गारपीट अतिवृष्टी अशा समस्यांचा सामना करावा लागत आहे . हे सर्व पर्यावरण बदलामुळे होत आहे. यावर पर्यावरणाचे संवर्धन हा एकमेव उपाय आहे . सरकार कार्बनचे उत्सर्जन कमी करणे यासाठी प्रयत्न करत आहे. बांबू लागवड उपक्रम त्याच्याच एक भाग म्हणून हाती घेण्यात आला आहे.
बांबूमध्ये पर्यावरण समतोल राखण्याची प्रचंड क्षमता आहे. एक बांबू 320 किलो प्राणवायू निर्माण करते.कार्बनचे मोठ्या प्रमाणावर शोषण करतो इतर वृक्षांच्या तुलने 30% जास्त कार्बन बांबू शोषतो. बांबू लागवडीतून शेतकऱ्यांनाही फायदा होतो. त्यांचा आर्थिक स्तर उंचावण्यासाठी मदत होते उसापेक्षा बांबू लागवड जास्त फायदेशीर आहे . बांबू पासून विविध उत्पादने तयार केली जातात. त्यामुळे स्थानिकांना रोजगारही उपलब्ध होत आहे. शहरी भागातील प्रदूषण कमी करण्यासाठी शासन प्रयत्न करत आहे . त्याचाच एक भाग म्हणून संपूर्ण स्वच्छता अभियान राबवण्यात येत आहे. या अभियानामुळे मुंबईतील प्रदूषणाचा निर्देशांक 350 वरून 80 ते 110 पर्यंत कमी झाला आहे. शहरी भागातील प्रदूषण रोखण्यासाठी अर्बन फॉरेस्ट तयार करण्यात येत आहे. पश्चिम आणि पूर्व या दोन्ही द्रुतगती मार्गाच्या दोन्ही बाजूला बांबू लागवडीचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
राज्य शासनाने राज्यातील सर्व महामार्गाच्या दुतर्फा बांबू लावण्याचा निर्णयही घेतला आहे. बांबू हा शेतकऱ्यांसाठी फायद्याचा आहे. जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी बांबू शेतीकडे वळावे. आज बांबूची मागणी मोठी आहे. पण उत्पादन कमी आहे. बायोमास म्हणून ही बांबूचा उपयोग होतो . त्यापासून इथेनॉल निर्मिती होते . औष्णिक विद्युत प्रकल्पामध्ये इंधन म्हणून वापर करण्यास केंद्र सरकारने मान्यता दिली आहे. त्यामुळे भविष्यात बांबूला मोठी मागणी असणार आहे . बांबू पिकाचा समावेश मनरेगा मध्ये करण्यात आला असून बांबू लागवडीसाठी प्रती हेक्टरी सात लाख रुपयांचे अनुदान दिले जाते. शेतकऱ्यांना आर्थिक स्थैर्य देणाऱ्या या पिकांकडे जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी वळावे असे आवाहनही मुख्यमंत्री यांनी केले आहे.
शेतकऱ्यांच्या विकासासाठी शासन काम करत आहे. शेतकऱ्यांच्या आणि पर्यावरणाच्या फायद्याच्या अनेक योजना शासन राबवत आहेत . जलयुक्त शिवारही अशीच एक योजना आहे या योजनेच्या माध्यमातून भूजल पातळी वाढविण्यास मदत होते. राज्याच्या विकासाचे अनेक प्रकल्प शासन राबवत आहे. समृद्धी महामार्ग,कोस्टल रोड, ट्रान्स हार्बर सी लिंक असे प्रकल्प मार्गी लावण्यात आले. हे विकास प्रकल्प राबवताना पर्यावरणाची योग्य ती काळजी घेतल्याचेही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले. कार्यक्रमाचे प्रस्तावनेत श्री पटेल म्हणाले मुख्यमंत्री शिंदे यांच्यामुळे महाराष्ट्र बांबूला राज्यश्रेष्ठ मिळाला आहे . त्यांच्या प्रयत्नातून राज्यात मोठ्या प्रमाणावर बांबूची लागवड होत आहे .या शिखर परिषदेत जगभरातील संशोधक आले आहेत. त्यांच्या मार्गदर्शनाच्या उपस्थित शेतकऱ्यांना फायदा होईल.
