शेतीला जोडधंदा म्हणून मोठ्या प्रमाणावर पशुपालन व्यवसाय शेतकरी बंधू करतात . पशुपालन व्यवसाय करत असताना प्रामुख्याने गाई व म्हशीचे पालन मोठ्या प्रमाणावर केले जाते व या माध्यमातून दुधाचे उत्पादन हा आर्थिक उत्पन्नाचा प्रमुख स्त्रोत आहे.
शेतकऱ्याचे उत्पन्न वाढवावे याकरता शेती क्षेत्राला अनेक योजनेच्या माध्यमातून अनुदान स्वरूपात सरकार मदत करत असतात अगदी त्याचप्रमाणे पशुपालन व्यवसायाला देखील सरकार प्रोत्साहन मिळावे व त्या माध्यमातून शेतकऱ्यांचा विकास व्हावा याकरिता देखील शासनाच्या माध्यमातून अनेक प्रकारच्या योजना राबवल्या जातात.
या योजनेच्या माध्यमातून अनुदान स्वरूपात शेतकऱ्यांना मदत करण्यात येते. याच अनुषंगाने जर आपण पाहिले तर पशुपालन व्यवसायाशी संबंधित असलेली गाई म्हशी वाटप अनुदान ही एक महत्त्वपूर्ण योजना आहे. या माध्यमातून शेतकऱ्यांना गाई म्हशीचे गट वाटप करण्यात येते व अनुदान देखील मिळते. याच योजनेविषयी एक महत्त्वाची अपडेट समोर आले असून त्याबद्दलची माहिती आपण या लेखात घेऊया.
गाई म्हशी वाटप अनुदान योजनेत बदल..
राज्यातील ग्रामीण भागातील दुधाचे उत्पादन वाढावे दूध उत्पादन व्यवसायाला चालना मिळावी याकरिता राज्य शासनाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना दोन दुधाळ गाई आणि दोन दुधाळ म्हशी अशा पद्धतीने गटाची वाटप केले जाते. या करिता राज्य शासनाच्या माध्यमातून अनुदान स्वरूपात मदत केली जाते.
याकरिता राज्यस्तरीय नाविन्यपूर्ण योजना जिल्हास्तरीय नाविन्यपूर्ण योजना राबवल्या जातात. आता याच योजनांमध्ये काही बदल करून या योजनेच्या अंतर्गत लाभार्थी निवडीचे निकषांमध्ये दारिद्र्यरेषेखाली लाभार्थी आणि अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांचा समावेश करण्यात आलेला आहे. या संदर्भातला महत्त्वाचा शासन निर्णय 11 सप्टेंबर 2023 रोजी निर्गमित करण्यात आला आहे. यामध्ये 27 एप्रिल 2023 च्या शासन निर्णयानुसार जे लाभार्थी निवडीचे निकष ठरवण्यात आलेले आहेत.
या नावीन्यपूर्ण योजनेच्या निकषांमध्ये बदल करून अनुसूचित जाती अनुसूचित जमाती लाभार्थ्यांची निवड प्राधान्य क्रमानुसार करण्यात येणार आहे. त्यामध्ये सर्वप्रथम उतरत्या क्रमाने जर घेतले तर दारिद्र्यरेषेखालील लाभार्थी , अत्यल्प भूधारक शेतकरी ( एक हेक्टर पर्यंतचे भूधारक), अल्पभूधारक शेतकरी (एक ते दोन हेक्टर) पर्यंतचे भूधारक सुशिक्षित बेरोजगार रोजगार व स्वयंरोजगार केंद्रात नोंद असलेले आणि महिला बचत गटातील लाभार्थी जे वर उल्लेख केलेल्या चार प्रवर्गातील असतील अशा लाभार्थ्यांची आता निवड करण्यात येणार आहे.
ही योजना इतर मागासवर्ग तसेच ओपन, एससी आणि एसटी कॅटेगरीतील सर्व लाभार्थ्यांसाठी राबवली जाणार आहे. यामध्ये ओपन आणि इतर मागास प्रवर्गातील लाभार्थ्यांना 50 टक्के अनुदान दिले जाते . तर एसटी आणि एस सी या प्रवर्गातील लाभार्थ्यांना या योजनेच्या अंतर्गत 75 टक्के अनुदान दिले. जाते
