government decision : खरीप हंगाम २०२५–२६ साठी केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. भाव समर्थन योजना (Price Support Scheme – PSS) अंतर्गत सुमारे ५४,१६६ टन मूग आणि ५०,७५० टन भुईमूग खरेदी करण्यास केंद्राने मंजुरी दिली आहे. यामुळे हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात आणि आंध्र प्रदेशमधील शेतकऱ्यांना थेट फायदा होणार आहे. ही खरेदी बाजारभाव हमीभावापेक्षा खाली गेल्यास केली जाणार असून, त्यामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान टळणार आहे.
मूगसाठी हमीभाव प्रति क्विंटल ८ हजार ७६८ रुपये तर भुईमूगसाठी प्रति क्विंटल ७ हजार २६३ रुपये निश्चित करण्यात आला आहे. मागील हंगामाच्या तुलनेत यामध्ये वाढ झाली आहे. हे दर केंद्र सरकारने निश्चित केले असून, त्याद्वारे शेतकऱ्यांना हमीभाव मिळावा हा उद्देश आहे.
या खरेदीसाठी राष्ट्रीय कृषी सहकारी विपणन संघ (NaFED) आणि राष्ट्रीय ग्राहक सहकारी महासंघ (NCCF) या सरकारी संस्था जबाबदार राहतील. शेतकऱ्यांनी आपल्या मूग व भुईमूगची विक्री या अधिकृत केंद्रांवर करून हमीभावाचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
उत्तर प्रदेशातील शेतकऱ्यांसाठी खास भुईमूग खरेदी योजना जाहीर करण्यात आली आहे, तर मूग खरेदीमध्ये हरियाणा, गुजरात आणि उत्तर प्रदेश या राज्यांचा समावेश आहे. आंध्र प्रदेशातील मूग खरेदीचा कालावधीही वाढवून २६ जूनपर्यंत करण्यात आला आहे.
केंद्र सरकारने या निर्णयाद्वारे शेतकऱ्यांना आधार देण्याचा प्रयत्न केला असून, शेतीमालाला किमान दर मिळावा यासाठी हे धोरण उपयुक्त ठरणार आहे. तूर, उडीद आणि मसूर या डाळींसाठीही अशीच हमीभावखरेदी योजना २०२८–२९ पर्यंत सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी बाजारपेठेतील घसरणाऱ्या भावांमुळे घाबरून जाऊ नये, तर अधिकृत खरेदी केंद्रांवर आपला माल विकावा, असा सल्लाही तज्ज्ञांनी दिला आहे.
