सततच्या पावसाने झालेल्या नुकसानीची मदत १० दिवसांत वितरित करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीत दिले.
सततच्या पावसाने झालेल्या नुकसानीची मदत १० दिवसांत वितरित करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीत दिले. नाशिक, अमरावती, औरंगाबाद, नागपूर, अमरावती आणि पुणे विभागांतून राज्य सरकारकडे ३१२८ कोटी ९६ लाख रुपयांचे प्रस्ताव आले आहेत.
सततच्या पावसाने नुकसानीसाठी देण्यात येणाऱ्या मदतीसाठी शास्त्रीय निकष ठरविण्यात आले आहेत. त्यानुसार प्रस्ताव मंजूर करण्यात येतील. राज्य सरकारकडे पाठविण्यात आलेल्या प्रस्तावांमध्ये मोघम प्रस्ताव विचारात घेतले जाणार नसल्याचे वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.
मंत्रिमंडळ बैठकीत पाणीपुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी मदतीचा मुद्दा उपस्थित केला. सततच्या पावसाने शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. राज्य सरकारने निकषही तयार केलेत आणि प्रस्तावही प्राप्त झाले आहेत.
मात्र, अद्याप मदत दिलेली नाही. ही मदत कधी देणार अशी विचारणा केली. मदत व पुनर्वसन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी या प्रस्तावांची पडताळणी सुरू केली आहे. त्यामुळे लवकरात लवकर ही मदत वितरित केली जाईल, असे सांगण्यात आले.
यावर अन्य मंत्र्यांनीही मदतीची रक्कम तातडीने वितरित करण्याची गरज व्यक्त केली. यावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी तातडीने ही मदत वितरित करा, असे निर्देश दिले. यावर पुढील १० दिवसांत मदत वितरित करू, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
राज्य सरकारने याआधी सततच्या पावसाने नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना निकष ठरविण्याआधी ७५५ कोटी ६९ लाख ४३ हजार रुपयांचा निधी वितरित केला आहे.
मात्र, सततच्या पावसाने झालेल्या नुकसाच्या प्रस्तावांची संख्या आणि देण्यात येणारी मदत पाहता यापुढेही येणाऱ्या प्रस्तावांना निकषांची गरज लक्षात घेऊन राज्य सरकारने नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या समितीने निकष निश्चत केले आहेत.
शास्त्रीय निकषांद्वारे शेतीच्या नुकसानीची पाहणी होणार असून मागे झालेल्या नुकसानीचा डाटा असल्याने या निकषांद्वारेच प्रस्तावांची पडताळणी करून रक्कम निश्चित केली जाईल.
‘जास्त काटछाट नको’
सततच्या पावसासाठी तयार केलेले निकष अतिशय किचकट असून एनडीव्हीआय प्रणाली ही शास्त्रीय प्रणाली आहे. त्यामुळे आलेल्या प्रस्तावांना कात्री लागणार हे निश्चित आहे. ३ हजार १२८ कोटी ९६ लाख, ८६ हजारांपैकी एक हजार कोटींच्या दरम्यान मदत दिली जाईल, असा अंदाज आहे.
असे झाल्यास शेतकऱ्यांच्या रोषाला सामोरे जावे लागेल. त्यामुळे प्रस्तावांत जास्त काटछाट करू नका, असेही काही मंत्र्यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीत सुचविले. मात्र, आता जर निकषांना बगल दिली तर पुढील काळातही तसेच करावे लागेल, असे काही अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
source:- agrowon
