Irrigation well scheme : राज्य सरकारने ‘सिंचन विहीर योजना’ अंतर्गत मंजूर होणाऱ्या अनुदानात मोठी कपात केल्याने ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे. या योजनेद्वारे शेतकऱ्यांना विहीर खोदण्यासाठी आर्थिक मदत दिली जात होती, मात्र आता निधी मर्यादित करण्यात आल्यामुळे अनेक अर्ज प्रलंबित राहण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
कृषी विभागाच्या माहितीनुसार, यंदा केवळ ४०% अर्जदारांना अनुदान मिळू शकणार आहे. उर्वरित अर्ज पुढील आर्थिक वर्षात विचारात घेतले जातील, असे सांगण्यात आले. यामुळे दुष्काळग्रस्त आणि पाण्याच्या टंचाईने त्रस्त भागातील शेतकऱ्यांचे नियोजन कोलमडले आहे. अनेकांनी आधीच विहीर खोदकाम सुरू केले असून आता अनुदान मिळेल की नाही, याबाबत अनिश्चितता निर्माण झाली आहे.
शेतकरी संघटनांनी या निर्णयावर तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. “सिंचन विहीर ही केवळ सुविधा नाही, ती शेतकऱ्याच्या जगण्याचा आधार आहे. निधी कपात म्हणजे शेतकऱ्यांना अर्धवट सोडणे,” असे मत महाराष्ट्र शेतकरी संघाचे अध्यक्ष श्री. देशमुख यांनी व्यक्त केले. त्यांनी सरकारकडे तातडीने पुनर्विचार करण्याची मागणी केली आहे.
दरम्यान, कृषी विभागाने स्पष्ट केले की, योजनेचा उद्देश कायम असून निधी मर्यादित असल्यामुळे प्राथमिकतेनुसार अर्ज मंजूर केले जातील. ज्या शेतकऱ्यांनी विहीर खोदकाम पूर्ण केले आहे आणि आवश्यक कागदपत्रे सादर केली आहेत, त्यांना प्राधान्य दिले जाईल. मात्र नवीन अर्जदारांना प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.
या पार्श्वभूमीवर, शेतकऱ्यांनी आपल्या अर्जाची स्थिती तपासण्यासाठी जिल्हा कृषी कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे. तसेच, पुढील टप्प्यात अधिक निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील असल्याचे संकेत मिळाले आहेत. तरीही, शेतकऱ्यांच्या मनात असलेली अस्वस्थता आणि अनिश्चितता दूर होण्यासाठी ठोस निर्णयाची गरज आहे.
