Warehouse construction subsidy : शेतकऱ्यांच्या उत्पादन साठवणुकीसाठी केंद्र सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला असून, आता गोदाम बांधकामासाठी साडेबारा लाख रुपयांपर्यंत अनुदान मिळणार आहे. राष्ट्रीय खाद्यतेल अभियानांतर्गत गळीतधान्य योजनेच्या माध्यमातून ही मदत दिली जाणार असून, शेतकरी उत्पादक कंपन्या, सहकारी संस्था आणि वैयक्तिक शेतकरी यांना याचा लाभ घेता येणार आहे.
या योजनेअंतर्गत २५० टन क्षमतेचे गोदाम आणि तेलबिया प्रक्रिया युनिट उभारण्यासाठी अनुदान दिले जाणार आहे. गोदाम बांधण्यासाठी शेतकऱ्यांकडे स्वतःची जमीन असणे आवश्यक असून, बांधकामासाठी पूर्व-मंजूर आराखडा, नकाशा आणि संबंधित कागदपत्रांची पूर्तता करणे बंधनकारक आहे. अनुदान थेट लाभार्थ्याच्या खात्यावर DBT प्रणालीद्वारे जमा केले जाईल.
अर्ज प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाईन असून, अर्ज करण्याची अंतिम तारीख ३१ जुलै निश्चित करण्यात आली आहे. अर्जासोबत संस्थेची नोंदणी प्रमाणपत्र, जागेचा मालकी हक्क, बांधकाम आराखडा आणि खर्चाचा अंदाजपत्रक जोडणे आवश्यक आहे. बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतरच अनुदान वितरित केले जाणार आहे, त्यामुळे नियोजनपूर्वक काम करणे गरजेचे आहे.
या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनासाठी सुरक्षित साठवणूक मिळेल, बाजारभाव कमी असताना माल साठवून योग्य वेळी विक्री करता येईल. विशेषतः गळीतधान्य, तेलबिया आणि साठवणक्षम पिकांसाठी ही सुविधा अत्यंत उपयुक्त ठरणार असून, अन्नधान्याची नासाडी टाळण्यास मदत होईल.
कृषी विभागाकडून शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ घेण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. अधिक माहिती आणि अर्जासाठी संबंधित जिल्हा कृषी अधिकारी कार्यालय किंवा अधिकृत पोर्टलवर संपर्क साधावा. ही योजना शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थैर्यासाठी एक महत्त्वाचा टप्पा ठरणार आहे.
