Cotton price increase : केंद्र सरकारच्या ‘कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया’ (CCI) संस्थेने कापसाच्या दरवाढीचा दावा केला होता, मात्र उच्च न्यायालयाने तो फेटाळत शेतकऱ्यांच्या बाजूने महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, दरवाढीचे आकडे अपारदर्शक पद्धतीने सादर करण्यात आले होते आणि त्यात शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार झालेला नव्हता.
या प्रकरणात शेतकरी संघटनांनी याचिका दाखल करून दावा केला होता की, CCI ने जाहीर केलेले दर हे बाजारभावाच्या तुलनेत कमी असून, शेतकऱ्यांना नुकसान सहन करावे लागत आहे. न्यायालयाने या याचिकेची गंभीर दखल घेतली आणि दरवाढीच्या प्रक्रियेतील त्रुटी अधोरेखित केल्या. न्यायालयाने सरकारला निर्देश दिले की, दर निश्चित करताना शेतकऱ्यांच्या उत्पादन खर्चाचा आणि बाजारातील मागणीचा विचार अनिवार्य आहे.
कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. “आम्ही महिन्यांपासून योग्य दरासाठी संघर्ष करत होतो. न्यायालयाच्या निर्णयामुळे आमच्या मागण्यांना मान्यता मिळाली आहे,” असे मत अमरावतीतील शेतकरी श्री. भोसले यांनी व्यक्त केले. त्यांनी सरकारकडून पारदर्शक दरनिर्धारण यंत्रणा राबवण्याची मागणी केली.
दरम्यान, CCI ने न्यायालयाच्या निर्णयाचा आदर करत पुढील दरवाढ प्रक्रियेसाठी नव्याने समिती गठीत करण्याचे संकेत दिले आहेत. या समितीत शेतकरी प्रतिनिधी, कृषी तज्ज्ञ आणि बाजार विश्लेषकांचा समावेश असेल. यामुळे दरवाढीचा निर्णय अधिक विश्वासार्ह आणि शेतकऱ्यांच्या हिताचा ठरेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
या निर्णयामुळे कापूस बाजारात हालचाल वाढली असून, व्यापाऱ्यांनी खरेदी दरात सुधारणा करण्यास सुरुवात केली आहे. शेतकऱ्यांनी आता आपला माल थांबवून ठेवण्याऐवजी योग्य दर मिळवून विक्री करण्याचे नियोजन सुरू केले आहे. न्यायालयाचा हा निर्णय केवळ एका याचिकेचा निकाल नसून, शेतकऱ्यांच्या हक्कासाठी एक महत्त्वाचा टप्पा ठरतो.
